देश की अर्थव्यवस्था में चल रही सुस्ती के बीच केंद्रीय वित्त निर्मला सीतारमण आज एक और प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही हैं।
जैसा कि जानकारों ने अनुमान लगाया था, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में निर्यात और आवास को लेकर कई बड़े ऐलान किये गये हैं। दिल्ली के नेशनल मीडिया सेंटर में जारी प्रेस कॉन्फ्रेंस में वित्त मंत्री ने कहा कि महँगाई दर नियंत्रित है और औद्योगिक उत्पादन में सुधार के संकेत साफ दिख रहे हैं।
वित्त मंत्री ने घोषणा की है कि घर खरीदने के लिए आवश्यक फंड के लिए विशेष विंडो तैयार की जायेगी, जिसमें विशेषज्ञ काम करेंगे। इसके माध्यम से लोगों को घर लेने में आसानी होगी और आसानी से ऋण लिया जा सकेगा। साथ ही सस्ते आवास के लिए बाह्य वाणिज्यिक निर्देशों में राहत दी जायेगी। वित्त मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 1.95 करोड़ लोगों को फायदा हुआ है।
निर्यात को बढ़ावा देने के लिए कई घोषणाएँ की गयी हैं। हैंडिक्राफ्ट कोऑपरेटर अब ई-कॉमर्स पोर्टल के माध्यम से स्वयं को एनरोल करवा सकेंगे। निर्यात अवधि को कम करने के लिए बड़ी योजना अमल में लायी जायेगी और निर्यात की गुणवत्ता में सुधार किया जायेगा। कुछ निर्यातकों को मूल प्रमाण पत्र के लिए परेशान होना पड़ता है। इसके लिए मूल प्रबंधन सिस्टम शुरू किया जायेगा, जिससे व्यापार में आसानी को बढ़ावा मिलेगा।
वहीं फ्री ट्रेड समझौते (एफटीए) को लेकर वित्त मंत्री ने कहा कि एक विशेष एफटीए करार मिशन शुरू होगा, जिसका मुख्य उद्देश्य
फ्री ट्रेड अग्रीमेंटः स्पेशल एफटीए अग्रीमेंट मिशन चलाया जाएगा। इसका काम अलग से निर्यात संगठनों के संघ और समूहों से बात करना और समझौते करना होगा। इसके तहत निर्यातकों और आयातकों को शुल्क में छूट को लेकर भी जानकारी दी जायेगी।
दस्तावेज पहचान संख्या के बिना कोई भी संपर्क मान्य नहीं होगा। आयकर के पुराने मामलों से जुड़े विवादों के समझौते के लिए 31 दिसंबर तक आवेदन किया जा सकता है। वित्त मंत्री के मुताबिक करदाताओं को प्रताड़ना नहीं झेलनी पड़ेगी। (शेयर मंथन, 14 सितंबर 2019)
