सितंबर 2019 में सरकार को जीएसटी (GST) से 91,916 करोड़ रुपये का राजस्व प्राप्त हुआ, जो पिछले 19 महीनों में सबसे कम है।
पिछले साल सितंबर में 94,442 करोड़ रुपये के जीएसटी संग्रह के मुकाबले इस बार 2.67% की गिरावट आयी है। इससे पहले फरवरी 2018 में जीएसटी संग्रह 85,174 करोड़ रुपये का रहा था। वहीं अगस्त 2019 में सरकार को जीएसटी के माध्यम से 98,202 करोड़ रुपये प्राप्त हुए थे।
बता दें कि सितंबर में केंद्रीय जीएसटी (सीजीएसटी) से सरकार को 16,630 करोड़ रुपये, राज्य जीएसटी (एसजीएसटी) से 22,598 करोड़ रुपये और एकीकृत जीएसटी (आईजीएसटी) से 45,069 करोड़ रुपये की वसूली हुई। वहीं सेस (उपकर) का संग्रहण 7,620 करोड़ रुपये रहा, जिसमें 728 करोड़ रुपये निर्यात के शामिल हैं।
गौरतलब है कि सरकार को अपने राजकोषीय लक्ष्य को पूरा करने और राज्यों को नुकसान की भरपाई न करने के लिए 1 लाख करोड़ रुपये से अधिक जीएसटी की आवश्यकता है। केंद्र सरकार जीएसटी के लागू होने के पहले 5 वर्षों में राज्यों को हर दो महीने में नुकसान के लिए एक बार मुआवजा देती है।
सरकार इस साल मुआवजे के रूप में अप्रैल-मई में 17,789 करोड़ रुपये और जून-जुलाई में 27,955 करोड़ रुपये पहले ही हस्तांतरित कर चुकी है। जानकारों का मानना है कि सरकार सुस्त अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए सार्वजनिक व्यय को बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है, मगर कम जीएसटी संग्रह सरकार के राजकोषीय गणित को बदल सकता है। साथ ही कॉर्पोरेट कर कम करके सरकार ने एक बड़ा दाँव भी लगा लिया है। (शेयर मंथन, 02 अक्टूबर 2019)
