सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने आज संसद में वाहन स्क्रैपिंग नीति की घोषणा की है।
इस नीति के तहत निजी वाहनों के लिए 20 साल और व्यावसायिक वाहनों के लिए 15 साल की समय-सीमा तय की गयी है, और वाहन का रजिस्ट्रेशन खत्म होने पर फिटनेस जाँच अनिवार्य होगी। इस नीति से सबका भला होगा, या कुछ लोगों को इससे दर्द भी होगा? ऑटो क्षेत्र के लिए क्या यह नीति एक वरदान बनेगी? देखें ऐंबिट एसेट मैनेजमेंट के एमडी एवं सीओओ सिद्धार्थ रस्तोगी और ऑटो विशेषज्ञ टूटू धवन के साथ निवेश मंथन के संपादक राजीव रंजन झा की यह बातचीत।
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(शेयर मंथन, 18 मार्च 2021)
