न्यूट्रिएंट आधारित सब्सिडी को कैबिनेट मंजूरी, जम्मू-कश्मीर में 540 मेगा वाट हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट को भी मंजूरी

 कैबिनेट ने खरीफ फसलों के लिए न्यूट्रिएंट आधारित सब्सिडी को मंजूरी दे दी है। सरकार ने यह सब्सिडी फॉस्फेटिक और पोटाश फर्टिलाइजर (P&K) के लिए मंजूर की है। कैबिनेट ने खरीफ सीजन 2022 के लिए 60,939 करोड़ रुपए की सब्सिडी को मंजूरी दी है। यह सब्सिडी पिछले साल के मुकाबले प्रति बोरी 50% से ज्यादा है। यह सब्सिडी 1 अप्रैल से 30 सितंबर के लिए मान्य होगा। इस सब्सिडी में खाद के घरेलू उत्पादन के अलावा डीएपी (DAP) के इंपोर्ट में होने वाला खर्च भी शामिल है।

इसके साथ ही कैबिनेट ने इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक के स्थापना के लिए संशोधित लागत अनुमान को भी मंजूरी दी है। इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक के लिए 2020-21 से लेकर 2022-23 तक के लिए 820 करोड़ रुपए की अतिरिक्त रकम को भी मंजूरी दी है।इस मंजूरी के बाद अब कुल आवंटन 2255 करोड़ रुपए हो गया है। इसके अलावा कैबिनेट ने रेगुलेटरी जरूरतों को पूरा करने के लिए 500 करोड़ रुपए के अतिरिक्त पूंजी डालने को भी मंजूरी दी है। इस रकम का इस्तेमाल तकनीकी अपग्रेडेशन के लिए भी किया जाएगा।
कैबिनेट ने जम्मू-कश्मीर में 540 मेगा वाट क्वार (Kwar) हाइड्रो प्रोजेक्ट बनाने को मंजूरी दी है। इस प्रोजेक्ट का निर्माण चिनाब वैली पावर प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड करेगी। इस प्रोजेक्ट के पूरा होने पर 197.5 करोड़ यूनिट बिजली पैदा हो सकेगी। इस प्रोजेक्ट के पूरा होने में 54 महीने लगेंगे। इस प्रोजेक्ट के पूरा होने से 2500 लोगों को रोजगार भी मिलेगा। (शेयर मंथन 27 अप्रैल 2022)

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