सरकारी पावर उत्पादन करने वाली कंपनी एनएचपीसी (NHPC) यानी नेशनल हाइड्रो पावर कॉरपोरेशन ने महाराष्ट्र सरकार के साथ समझौता पर हस्ताक्षर किया है। यह समझौता पंप्ड स्टोरेज हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स के लिए किया गया है। इसकी क्षमता 7350 मेगा वाट की होगी। एक अनुमान के मुताबिक इस प्रोजेक्ट पर करीब 44,000 करोड़ रुपये खर्च होने की उम्मीद है।
समझौता पत्र के मुताबिक 4 पंप्ड स्टोरेज हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स विकसित किए जाएंगे। इसमें कालू-1150 मेगा वाट, सावित्री 2250 मेगा वाट जलोंद 2400 मेगा वाट और केनगाड़ी 1550 मेगावाट क्षमता वाली होगी।यह जानकारी ऊर्जा मंत्रालय की ओर से जारी की गई है। इस समझौते के तहत राज्य में दूसरे रिन्युएबल एनर्जी के प्रोजेक्ट भी विकसित किए जाएंगे। यह समझौता पत्र एनएचपीसी और महाराष्ट्र सरकार के ऊर्जा विभाग के बीच की गई है। इसमें पंप्ड स्टोरेज हाइड्रो सिस्टम्स के अलावा रिन्युएबल एनर्जी प्रोजेक्ट भी विकसित किए जाएंगे। सरकार की 2030 तक रिन्युएबल एनर्जी क्षमता 500 गीगा वाट करने का लक्ष्य है। साल ही 2070 तक नेट जीरोकरने का लक्ष्य है। एनएचपीसी के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक आर के बिश्नोई ने महाराष्ट्र सरकार को कंपनी में भरोसा जताने के लिए धन्यवाद दिया। इस प्रोजेक्ट पर 44,000 करोड़ का अनुमानित खर्च है और प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष तौर पर करीब 7000 लोगों को रोजगार मिलेगा।
(शेयर मंथन, 7 जून, 2023)
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