सरकार ने मक्खन, घी और बटर ऑयल के आयात शुल्क को बढ़ा दिया है।

वित्त मंत्रालय ने मौजूदा वित्तीय वर्ष 2015-16 में देश की सकल घरेलू उत्पाद 7.5% से भी अधिक रहने की उम्मीद जतायी है।

भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा ब्याज दरों में 0.50% अंक की कटौती करने के बाद से ही तमाम बैंकों ने अपने ब्याज दर में कटौती की है।