केंद्रीय मंत्रिमंडल ने गुरुवार को सार्वजनिक निजी भागीदारी (पीपीपी) मॉडल के तहत संचालन, प्रबंधन और विकास के लिए 6 हवाई अड्डों को पट्टे पर देने के लिए मंजूरी दे दी।
इन हवाई अड्डों में अहमदाबाद, जयपुर, लखनऊ, गुवाहाटी, तिरुवनंतपुरम और मंगलुरु शामिल हैं। एक आधिकारिक बयान के अनुसार, मंत्रिमंडल ने सार्वजनिक निजी भागीदारी मूल्यांकन समिति (पीपीपीएसी) के माध्यम से पीपीपी मॉडल के तहत इन हवाई अड्डों के प्रबंधन के लिए एक नियम बना दिया है।
यह ध्यान दिया जा सकता है कि वर्तमान में, दिल्ली, मुंबई, बैंगलोर, हैदराबाद और कोचीन हवाई अड्डे पीपीपी मॉडल के तहत प्रबंधित किए जा रहे हैं और भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (एएआई) को मौजूदा तंत्र के तहत इन हवाई अड्डों से ज्यादा आमदनी हो रही है।
बयान में कहा गया है, "इन पीपीपी प्रयोगों ने विश्व स्तरीय हवाई अड्डों को बनाने में मदद की है, साथ ही एएआई को आमदनी बढ़ाने और देश के बाकी हिस्सों में हवाई अड्डों और वायु नेविगेशन के बुनियादी ढांचे के विकास पर ध्यान केंद्रित करने में भी मदद की है।"
नागरिक उड्डयन मंत्रालय के बयान के अनुसार, बुनियादी ढांचे की परियोजनाओं में पीपीपी सार्वजनिक क्षेत्र में आवश्यक निवेशों का उपयोग करने के अलावा सेवा वितरण, विशेषज्ञता, उद्यम और व्यावसायिकता में दक्षता ले आता है।
पीपीपी मॉडल के तहत हवाई अड्डों को पट्टे पर लेने का फैसला एएआई को आमदनी बढ़ाने और संबंधित क्षेत्रों में नौकरी निर्माण और संबंधित बुनियादी ढांचे के संदर्भ में आर्थिक विकास में वृद्धि की उम्मीद है। (शेयर मंथन, 09 नवंबर 2018)
