नवनीत मुनोट
एमडी और सीईओ, एचडीएफसी एएमसी
महात्मा गांधी के शब्दों में, “किसी समाज की सच्ची पहचान इस बात से की जा सकती है कि वह अपने सबसे कमजोर लोगों के साथ कैसा व्यवहार करता है।” और सरकार ने ज्ञान (GYAN), यानी गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी को केंद्रित करके बिल्कुल यही करने का प्रयास किया है।
ए. बालासुब्रमण्यम
एमडी और सीईओ, आदित्य बिड़ला म्यूचुअल फंड
भारत के वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा दिया गया अंतरिम बजट भाषण स्पष्ट रूप से राजकोषीय समेकन (fiscal consolidation), बुनियादी ढाँचे के खर्च, उपभोग और पूँजीगत व्यय पर केंद्रित है।
राजेश रपरिया, सलाहकार संपादक
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने दिल्ली में वैश्विक आर्थिक नीति फोरम के कार्यक्रम में कहा है कि फरवरी में पेश होने वाला बजट नयी सरकार के गठन तक सरकारी खर्चों का हिसाब-किताब रखेगा।
मधुरेंद्र सिन्हा, वरिष्ठ पत्रकार
नया साल आते ही सभी के जेहन में बजट कौंधने लगता है। उस पर चर्चा शुरू हो जाती है, विद्वान तर्क-वितर्क देने लगते हैं।
बजट 2023-24 को लेकर बाजार विशेषज्ञ काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं। वित्त एवं कॉर्पोरेट मंत्री निर्मला सीतारमण ने बुधवार (01 फरवरी) को अपने कार्यकाल का पाँचवाँ बजट पेश किया। इस बजट को नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी आशीष कुमार चौहान ने हाल के वर्षों में पेश सर्वश्रेष्ठ बजट बताया है।
क्या बजट 2022 में विकास के लिए खजाना खोला है सरकार ने?
बजट 2022 प्रस्तुत होने से पहले बाजार मजबूत चल रहा था और बजट के बाद भी यह मजबूती बढ़ती दिखी है।
हर बजट से सबको बड़ी आशाएँ होती हैं।
केंद्रीय वित्त एवं कॉर्पोरेट कार्य मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोमवार 31 जनवरी 2022 को संसद में आर्थिक समीक्षा 2021-22 प्रस्तुत की।
बजट 2022 पेश होने से पहले अब केवल एक कारोबारी दिन बाकी बचा है।
इंडिया रेटिंग्स की ताजा रिपोर्ट के अनुसार वित्त वर्ष 2021-22 में सरकारी घाटा बजट लक्ष्य से कम रहने के अनुमान हैं।
उदय कोटक, अध्यक्ष, सीआईआई
अपूर्व बजट प्रस्तुत करने के अपने वादे को पूरा करते हुए वित्त मंत्री ने कई विवेकपूर्ण उपायों की घोषणा की है, जिनका उद्देश्य बुनियादी ढाँचे का विस्तार, शिक्षा, आवास और स्वास्थ्य जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में सरकारी खर्च को नये उत्साह के साथ बढ़ाना है।
Addressing the FICCI National Executive Committee Meeting, in her first interaction with the industry after presenting Union Budget for 2020-21, Finance Minister Ms Nirmala Sitharaman said, “We are putting money where assets need to be created.”
Mohit Malhotra, CEO, Dabur India
Finance Minister Nirmala Sitaraman’s Union Budget 2020-21 can be termed as an Incremental Budget that continues the government's focus on doubling farmer income by 2022, offers significant sops at the lower end of the spectrum and enhances the purchasing power of the consuming class in India.
B Prasanna, Group Head - Global Markets, Sales, Trading & Research, ICICI Bank
The first Budget of the new decade appropriately focused on holistic growth objectives by resorting to the escape clause permitted by the FRBM act even as the commitment to consolidation remains in place.
Dhiraj Relli, MD & CEO, HDFC Securities
The FM has done well in abiding by the fiscal prudence principles for FY21 and the targets set by her look achievable. But it will be crucial for her to stick to it for FY21, else the international rating agencies may have adverse views.
