ईरान पर अमेरिका और इजरायल के संभावित हमले को लेकर एक बार फिर चर्चा तेज हो गई है।
सवाल यह है कि क्या सैन्य गतिविधियां केवल ईरान पर दबाव बनाने और उसे बातचीत की मेज पर लाने की रणनीति हैं या वास्तव में एक बड़े हमले की तैयारी चल रही है? ऊर्जा विशेषज्ञ नरेन्द्र तनेजा का कहना है कि अमेरिका की ओर से बड़ी सैन्य तैनाती और क्षेत्र में मौजूद अपने नागरिकों को वहां से निकलने की सलाह देना ऐसे संकेत हैं, जिन्हें केवल दबाव बनाने की रणनीति मानकर नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। हालांकि, अभी यह निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता कि हमला होगा ही।
अमेरिका चाहता है कि ईरान परमाणु हथियार विकसित नहीं करने की प्रतिबद्धता दे, अमेरिकी कंपनियों के लिए अपने तेल और गैस बाजार खोले तथा हूती, हिजबुल्लाह और हमास जैसे संगठनों को समर्थन देना बंद करे। दूसरी ओर, ईरान अपनी संप्रभुता का हवाला देते हुए इन मामलों में बाहरी दबाव स्वीकार करने के पक्ष में नहीं है। दोनों देशों के बीच यही मतभेद बातचीत की राह में बड़ी बाधा बन सकते हैं। ऐसे में यदि कूटनीतिक प्रयास सफल नहीं होते हैं, तो सैन्य कार्रवाई की आशंका बढ़ सकती है।
अमेरिका में 3 नवंबर को होने वाले चुनाव से पहले या उसके बाद हमले की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। हालांकि, उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि फिलहाल न तो इस बात का पुख्ता प्रमाण है कि अमेरिका निश्चित रूप से हमला करेगा और न ही यह साबित हुआ है कि उसकी सैन्य गतिविधियां केवल दिखावा हैं। उनके आकलन में संभावित हमले की आशंका 1 से 10 के पैमाने पर लगभग 6 है। यह उनका आकलन है, न कि किसी निश्चित घटना की पुष्टि।
यदि अमेरिका और इजरायल की ओर से ईरान पर दोबारा बड़ा हमला होता है, तो ईरान की जवाबी कार्रवाई से पश्चिम एशिया में तनाव और बढ़ सकता है। इसका असर तेल उत्पादन, समुद्री परिवहन और वैश्विक आपूर्ति पर पड़ने की आशंका है। विशेषज्ञ के मुताबिक, ऐसी स्थिति में कच्चे तेल की कीमतों में तेजी आ सकती है। इसलिए निवेशकों और तेल आयात करने वाले देशों के लिए आने वाले समय में भू-राजनीतिक घटनाक्रम पर नजर रखना महत्वपूर्ण होगा।
(शेयर मंथन, 28 अक्टूबर 2026)
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