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क्या डिजिटल इंडिया से आम आदमी की जिंदगी में भ्रष्टाचार कम हुआ?

किसी भी सरकार की सफलता और विफलता का आकलन केवल एक नजरिए से नहीं किया जा सकता।

वरिष्ट पत्रकार विजय त्रिवेदी का कहना है कि मोदी सरकार के कार्यकाल में आम आदमी की रोजमर्रा की जिंदगी में भ्रष्टाचार कम करने की कोशिश सरकार की प्रमुख उपलब्धियों में से एक रही है। डिजिटलाइजेशन और सरकारी सेवाओं को ऑनलाइन करने से पारदर्शिता बढ़ी है, जिससे आम लोगों को कई कामों के लिए दफ्तरों के चक्कर लगाने और बिचौलियों पर निर्भर रहने की जरूरत पहले की तुलना में कम हुई है। जनधन खाते, आधार और मोबाइल आधारित व्यवस्थाओं के साथ सरकारी योजनाओं का पैसा सीधे लाभार्थियों तक पहुँचाने की व्यवस्था को इस बदलाव का अहम हिस्सा बताया गया।

नगर निगमों में हाउस टैक्स जमा करने, जमीन के पंजीकरण और सरकारी योजनाओं से जुड़ी सेवाओं को ऑनलाइन करने से प्रक्रियाओं को अधिक पारदर्शी बनाने में मदद मिली है। प्रधानमंत्री राजीव गांधी के उस कथन का भी उल्लेख किया गया, जिसमें सरकारी सहायता का पूरा पैसा लाभार्थियों तक न पहुँचने की समस्या की ओर इशारा किया गया था। डिजिटल व्यवस्था ने इस तरह की गड़बड़ियों और बिचौलियों की भूमिका को कम करने में मदद की है। हालांकि, उन्होंने यह भी माना कि आम आदमी के स्तर पर भ्रष्टाचार कम करने के प्रयासों के बावजूद राजनीतिक भ्रष्टाचार एक चुनौती बना हुआ है। उनके अनुसार, जब चुनाव जीतना ही राजनीति का सबसे बड़ा उद्देश्य बन जाता है, तो राजनीतिक जवाबदेही और पारदर्शिता पर सवाल उठते हैं। इस तरह डिजिटल सेवाओं का विस्तार एक महत्वपूर्ण बदलाव के रूप में सामने आता है, लेकिन भ्रष्टाचार के सभी रूपों पर प्रभावी नियंत्रण के लिए अभी भी प्रयास जरूरी हैं।


(शेयर मंथन, 10 अक्टूबर 2026)

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