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भ्रष्टाचार में कमी से इंफ्रास्ट्रक्चर तक, सरकार की उपलब्धियों और चुनौतियों का विश्लेषण

किसी भी सरकार की सफलता और विफलता का आकलन केवल काले और सफेद नजरिए से नहीं किया जा सकता।

वरिष्ठ पत्रकार विजय त्रिवेदी का कहना है कि भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में सरकार के कामकाज को समझने के लिए उसके फैसलों के सकारात्मक और नकारात्मक, दोनों पहलुओं पर विचार करना जरूरी है। सरकार की प्रमुख उपलब्धियों में आम लोगों के जीवन में भ्रष्टाचार कम करने के प्रयास, डिजिटल सेवाओं का विस्तार और बुनियादी ढांचे का विकास शामिल हैं। वहीं, राजनीतिक भ्रष्टाचार, बेरोजगारी और योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन जैसे मुद्दे अब भी बड़ी चुनौतियां बने हुए हैं।

सरकार की एक प्रमुख उपलब्धि आम नागरिकों तक सरकारी सेवाओं और योजनाओं को डिजिटल माध्यम से पहुंचाना है। जनधन खाते, आधार और मोबाइल आधारित व्यवस्था ने सरकारी सेवाओं को अधिक पारदर्शी बनाने में भूमिका निभाई है। पहले जहां कई सरकारी कामों के लिए लोगों को दफ्तरों के चक्कर लगाने पड़ते थे, वहीं अब हाउस टैक्स जमा करने, जमीन के पंजीकरण और सरकारी योजनाओं का लाभ लेने जैसी सेवाओं के लिए ऑनलाइन सुविधाएं उपलब्ध हैं। प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के जरिए सरकारी सहायता सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में भेजने से बिचौलियों की भूमिका कम करने में मदद मिली है। हालांकि, राजनीतिक भ्रष्टाचार पर नियंत्रण और चुनावी राजनीति में पारदर्शिता सुनिश्चित करना अब भी महत्वपूर्ण चुनौती है।

बुनियादी ढांचे के विकास को भी सरकार की प्रमुख उपलब्धियों में गिना जाता है। देश में हाईवे, एक्सप्रेसवे और ग्रामीण सड़कों के विस्तार के साथ रेलवे के विद्युतीकरण और दोहरीकरण पर काम हुआ है। बेहतर कनेक्टिविटी से यात्रा का समय कम करने, परिवहन लागत घटाने और आर्थिक गतिविधियों को गति देने में मदद मिलती है। इसके अलावा, उड़ान योजना के माध्यम से हवाई संपर्क बढ़ाने का प्रयास किया गया। हालांकि, इस योजना के तहत शुरू किए गए कुछ हवाई अड्डों के संचालन में निरंतरता को लेकर सवाल भी उठाए गए हैं। इससे स्पष्ट होता है कि बुनियादी ढांचा तैयार करने के साथ-साथ उसका प्रभावी और नियमित संचालन भी जरूरी है।

महिलाओं की शिक्षा, राजनीति और सार्वजनिक जीवन में भागीदारी बढ़ना भी एक महत्वपूर्ण बदलाव है। बेहतर कानून-व्यवस्था महिलाओं को स्कूल, कॉलेज और कार्यस्थलों तक पहुंचने के अधिक अवसर प्रदान कर सकती है। हालांकि, कानून-व्यवस्था की जिम्मेदारी केवल केंद्र सरकार की नहीं, बल्कि राज्य सरकारों की भी होती है। इसी तरह, लोकतांत्रिक व्यवस्था में चुनावी प्रक्रियाओं की पारदर्शिता और नागरिकों के मतदान अधिकारों की सुरक्षा भी जरूरी है। मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) जैसी प्रक्रियाओं को लेकर उठने वाले सवालों का निष्पक्ष समाधान लोकतंत्र में जनता का विश्वास बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण है।


(शेयर मंथन, 12 अक्टूबर 2026)

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