भारतीय अर्थव्यवस्था की चाल फिर से कुछ धीमी पड़ी है। मुख्य रूप से कृषि, निर्माण (कंस्ट्रक्शन) और खनन (माइनिंग) गतिविधियों में कमी दर्ज किये जाने के कारण विकास दर अपेक्षाकृत धीमी पड़ी है।

वित्त मंत्री अरुण जेटली (Arun Jaitley) ने केंद्रीय कर्मचारियों को 2014-15 और 2015-16 के बकाये बोनस का भुगतान किये जाने की घोषणा की है। यह बोनस सातवें वेतन आयोग के मुताबिक संशोधित दरों पर दिया जायेगा।

भारतीय रिजर्व बैंक (Reserve Bank of India) ने अपनी सालाना रिपोर्ट में कहा है कि ब्याज दरों में कमी तभी संभव है जब महँगाई में नरमी के संकेत दिखने लगेंगे।