छोटी-मोटी निजी जरूरतों के लिए माइक्रोफाइनेंस कंपनियाें से आसान शर्तों पर ऋण मिल जाता है। मगर पिछले कुछ समय से इन कंपनियों से कर्ज लेने वाले समय से नहीं चुका पा रहे हैं, जिससे डिफॉल्टर की संख्या बढ़ गयी है और एनबीएफसी सेक्टर का एनपीए दिसंबर तक 50,000 करोड़ रुपये पर पहुँच गया है।

हम भारतीयों को सोना कितना पसंद है, इसकी गवाही विश्व स्वर्ण परिषद (डब्लूजीसी) के आँकड़े भी देते हैं। मगर जनता का ये लगाव अब सरकार के गले की फाँस बन गया है। सरकार ने जिस मकसद से सोवरेन गोल्ड बॉन्ड योजना पेश की थी, वह पूरा नहीं होने से अब उसे समय से पहले बंद करने की नौबत आ गयी है।

सरकार जल्द ही 5 सरकारी बैंकों में अपनी हिस्सेदारी कम करने की योजना बना रही है। इनमें सरकार अपना 20% तक हिस्सा बेच सकती है। सरकार के पास इन बैंकों का 43,000 करोड़ रुपये से अधिक का हिस्सा है। मीडिया खबरों के मुताबिक सरकार अगस्त 2026 तक ऑफर फॉर सेल के जरिये हिस्सेदारी बेच सकती है।