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निवेशक शिक्षा के नाम पर स्टॉक की सिफारिश नहीं कर सकते फिनफ्लुएंसर, सेबी ने लगायी रोक

सोशल मीडिया पर फिनफ्लुएंसरों की बाढ़ से साधारण निवेशकों को बचाने के लिए भारतीय बाजार नियामक एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) निरंतर मुस्तैद है। बाजार नियामक ने फिनफ्लुएंसर्स पर शिकंंजा कसते हुए बुधवार (29 जनवरी) को नये दिशा-निर्देश जारी किये हैं। इसके तहत सोशल मीडिया पर निवेशक शिक्षा के नाम पर फिनफ्लुएंसर स्टॉक टिप्स नहीं दे पायेंगे। 

Budget 2025: बाजार में बजट से भरेगा नया जोश या उड़ जायेंगे दलाल स्ट्रीट के होश?

वित्त वर्ष 2025-26 के आम बजट का इंतजार देश की जनता के साथ-साथ बाजार को भी है। कल शनिवार (01 फरवरी 2025) को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण लगातार 8वीं बार बजट पेश करेंगी। यह बजट बाजार के लिए इसलिए भी खास होने वाला है शनिवार का दिन होने के बाद भी बजट के चलते शेयर बाजार खुलेंगे और उनमें नियमित कारोबार होगा।

चीन से निकला नया खतरा, 3% से ज्यादा लुढ़का नैस्डैक, पिट गये एनविडिया जैसे बड़े शेयर

अमेरिकी शेयर बाजार पर सोमवार को पुन: चीनी खतरे की आहट महसूस की गयी। सप्ताह के पहले दिन कारोबार शुरू होते ही वॉल स्ट्रीट पर कई दिग्गज शेयरों की पिटायी हो गयी। कृत्रिम बुद्धिमता (एआई) क्षेत्र की दिग्गज कंपनी एनविडिया के शेयरों में लगभग 17% की गिरावट आयी। वहीं प्रौद्योगिकी शेयरों की प्रमुखता वाले सूचकांक नैस्डैक कंपोजिट के लिए यह सबसे खराब दिनों में एक बन गया।

इस बैंक के फिक्स्ड डिपॉजिट पर मिल रहा है 9% तक का ब्याज

बैंकों के सावधि जमा (एफडी) योजना में बहुत लोग निवेश करते हैं क्योंकि यहाँ अच्छा रिटर्न के साथ राशि सुरक्षित रहती है। मगर, विभिन्न बैंकों में एफडी की ब्याज दरें अलग-अलग होती हैं। देश का सबसे बड़ा सरकारी बैंक भारतीय स्टेट बैंक एफडी पर 7% की दर से ब्याज देता है। लेकिन कई स्मॉल फाइनेंस बैंक आपको 9% तक का ब्याज देते हैं। इन्ही में से एक है युनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक। 

म्यूचुअल फंड उद्योग को बढ़ावा देने के लिए भारत की एएमएफआई और इंडोनेशिया एएमआईआई के बीच समझौता

भारत और इंडोनेशिया के बीच द्विपक्षी संबंधों और सहयोग को आगे बढ़ाते हुए एक महत्वपूर्ण समझौते पर हस्ताक्षर किये गये हैं। भारत की एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया (एएमएफआई) और एसोसिएसी मैनेजर इनवेस्टासी इंडोनेशिया (एएमआईआई) ने द्विपक्षीय वित्तीय और आर्थिक श्रेष्ठ प्रथाओं को बढ़ाने के लिए 25 जनवरी को नई दिल्ली में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किये हैं।

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