भारतीय स्टेट बैंक ने अपनी अध्ययन रिपोर्ट में चालू वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान जीडीपी की वृद्धि दर 6.3% रहने का अनुमान जताया है। इस रिपोर्ट के मुताबिक, चालू वित्त वर्ष की तीसरी तिमाही के लिए अनुमानित जीडीपी वृद्धि 6.2% से 6.3% के बीच हो सकती है। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (एनएसओ) के अनुसार, 2024-25 के लिए ‘वास्तविक’ और ‘सांकेतिक’ जीडीपी वृद्धि दर क्रमशः 6.4% और 9.7% रह सकती है।
इसके मुताबिक, स्वस्थ ग्रामीण अर्थव्यवस्था स्थिरता को मजबूती दे रही है और अन्य क्षेत्रों में गति बनी हुई है। वहीं मौजूदा घरेलू मुद्रास्फीति में मंदी उच्च विवेकाधीन खर्च को प्रोत्साहित और माँग-आधारित वृद्धि को बढ़ावा दे रही है।
रिपोर्ट के मुताबिक, चालू वित्त वर्ष की तीसरी तिमाही में पूँजीगत व्यय में सुधार नजर आ रहा है। भू-राजनीतिक घटनाक्रम और आपूर्ति श्रृँखला व्यवधानों के कारण कैलेंडर वर्ष 2024 की तीसरी तिमाही में मंदी का असर न केवल भारत बल्कि अन्य देशों पर भी पड़ा है। एसबीआई की रिपोर्ट के अनुसार, इसके बावजूद भारत सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक है।
अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष के हालिया वैश्विक वृद्धि पूर्वानुमान के मुताबिक, मजबूत घरेलू माँग और सरकार द्वारा नीतिगत हस्तक्षेप से भारत की वृद्धि दर चालू वित्त वर्ष 2024-25 और आगामी वित्त वर्ष 2025-26 में 6.5% रह सकती है।
रेटिंग एजेंसी ने जीडीपी अनुमान के आँकड़े के लिए असमान उपभोग के बीच बढ़े हुये सरकारी खर्च को वजह बताया है। अप्रैल-जून में भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर 6.7% रही, लेकिन आम चुनावों के कारण सरकार के पूँजीगत व्यय में कमी और कमजोर उपभोग माँग के कारण सितंबर तिमाही में यह धीमी होकर सात तिमाहियों के निम्नतम स्तर 5.4% पर आ गयी थी।
इक्रा की मुख्य अर्थशास्त्री अदिति नायर का कहना है कि चालू वित्त वर्ष की तीसरी तिमाही में भारत के आर्थिक प्रदर्शन को पूँजीगत और राजस्व व्यय पर कुल सरकारी खर्च में तेज बढ़ोतरी, सेवा निर्यात में उच्च वृद्धि, व्यापारिक निर्यात में सुधार, प्रमुख खरीफ फसलों के अच्छे उत्पादन आदि से लाभ हुआ, जिससे ग्रामीण धारणा को बल मिला। बता दें कि भारतीय रिजर्व बैंक के मुताबिक, वित्त वर्ष 2024-25 में जीडीपी की वृद्धि दर 6.6% रहने का अनुमान है।
(शेयर मंथन, 21 फरवरी 2025)
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