प्रमुख रेटिंग एजेंसी क्रिसिल (Crisil) का मानना है कि देश में खुदरा महँगाई दर यानी उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स या सीपीआई) के बढ़ने की दर में सर्दियों के मौसम में कुछ राहत मिल सकेगी, हालाँकि इसके बावजूद यह आरबीआई के सहन-सीमा के ऊपर ही रहेगी।
अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष या इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड (IMF) ने चालू वित्त-वर्ष में भारत की विकास दर (GDP growth) का अनुमान घटा कर 6.8% कर दिया है।
सालाना 5 करोड़ रुपये से अधिक का कारोबार (टर्नओवर) करने वालों के लिए सरकार नये साल में वस्तु एवं सेवा कर या गुड्स ऐंड सर्विसेज टैक्स (GST) के तहत ई-इन्वॉइस बनाना अनिवार्य करने जा रही है।
भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई ने तीन दिनों के एमपीसी (MPC) की बैठक के बाद रेपो रेट में 0.50% बढ़ोतरी का ऐलान किया।
चालू वित्त-वर्ष 2022-23 की पहली तिमाही यानी अप्रैल-जून के तीन महीनों में भारत की विकास दर (जीडीपी वृद्धि दर) 13.5% रही है, हालाँकि यह अनुमानों से कुछ कम है।
