भारतीय बैंकिंग सेक्टर में सरकारी और निजी बैंकों के प्रदर्शन को लेकर बाजार बाजार विश्लेषक शोमेश कुमार का कहना है कि फिलहाल दोनों की एसेट क्वालिटी यानी कर्ज की गुणवत्ता अच्छी स्थिति में है।
सरकारी बैंकों के नॉन-परफॉर्मिंग एसेट्स (NPA) में पिछले वर्षों के दौरान हुए सुधार ने उनकी वित्तीय स्थिति को मजबूत किया है। इसके साथ ही, सरकारी बैंकों ने तकनीक अपनाने और कारोबार बढ़ाने की दिशा में भी प्रगति की है। उनकी बिक्री और कर्ज देने की गतिविधियां पहले के मुकाबले अधिक आक्रामक हुई हैं। ऐसे में विशेषज्ञ मानते हैं कि कारोबारी संभावनाओं के लिहाज से सरकारी बैंकों को भी महत्व दिया जा सकता है, हालांकि उनके मूल्यांकन में निजी बैंकों के मुकाबले अंतर बनाए रखना जरूरी है।
सरकारी बैंकों के सामने कुछ ऐसी चुनौतियां हैं, जो उन्हें निजी बैंकों से अलग बनाती हैं। सरकारी बैंकों को प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में कर्ज देना होता है। इस व्यवस्था के तहत कृषि और अन्य निर्धारित क्षेत्रों को ऋण उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी भी आती है। इससे कर्ज की गुणवत्ता और मुनाफे पर कुछ दबाव पड़ सकता है। इसके विपरीत, निजी बैंकों को अपनी कारोबारी रणनीति और प्रतिस्पर्धा के आधार पर फैसले लेने की अपेक्षाकृत अधिक स्वतंत्रता मिलती है। यही अंतर दोनों तरह के बैंकों के मूल्यांकन में भी दिखाई दे सकता है। हालांकि, मौजूदा समय में अर्थव्यवस्था में कर्ज की मांग बढ़ने की संभावनाएं दोनों के लिए कारोबार विस्तार का अवसर पैदा कर रही हैं।
बैंकिंग सेक्टर में गोल्ड लोन की बढ़ती हिस्सेदारी को भी विशेषज्ञ ने एक महत्वपूर्ण पहलू बताया। गोल्ड लोन आमतौर पर सोने को गिरवी रखकर दिया जाता है, इसलिए इसे सिक्योरिटी के साथ मिलने वाला कर्ज माना जाता है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि इसमें जोखिम नहीं होता। सोने और चांदी की कीमतों में उतार-चढ़ाव के कारण गिरवी रखी गई संपत्ति का मूल्य घट सकता है। ऐसी स्थिति में कर्जदाता की शर्तों के अनुसार अतिरिक्त मार्जिन या दूसरी सुरक्षा की मांग की जा सकती है। इसलिए बैंकों को गोल्ड लोन के बढ़ते कारोबार के साथ उससे जुड़े जोखिमों पर भी नजर रखनी चाहिए। विशेषज्ञ के अनुसार, केवल सिक्योरिटी होने के कारण किसी कर्ज को पूरी तरह जोखिम-मुक्त नहीं माना जा सकता।
सरकारी बैंकों के प्रबंधन में बदलाव के पहलू पर भी चर्चा की। उनके मुताबिक, जब किसी बैंक में नया मैनेजिंग डायरेक्टर या चेयरमैन आता है, तो शुरुआती दौर में पुराने फैसलों और प्रक्रियाओं की समीक्षा की जा सकती है। इससे बैंक की कार्यप्रणाली में बदलाव देखने को मिल सकता है। हालांकि, वास्तविक सुधार इस बात पर निर्भर करता है कि नए प्रबंधन के फैसले कितने प्रभावी साबित होते हैं। कुल मिलाकर, विशेषज्ञ का नजरिया बैंकिंग सेक्टर की एसेट क्वालिटी को लेकर सकारात्मक है। उनके अनुसार, सरकारी और निजी दोनों बैंक कारोबार बढ़ाने की स्थिति में हैं, लेकिन निवेशकों को बैंक की कर्ज गुणवत्ता, प्रबंधन, कारोबारी रणनीति और वैल्यूएशन का अलग-अलग आकलन करना चाहिए।
(शेयर मंथन, 22 अक्टूबर 2026)
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