पश्चिम एशिया में तनाव बढ़ने की स्थिति में भारत के सामने केवल महंगे कच्चे तेल की चुनौती नहीं होगी, बल्कि पेट्रोलियम उत्पादों की उपलब्धता भी चिंता का विषय बन सकती है।
ऊर्जा विशेषज्ञ नरेन्द्र तनेजा का कहना है कि यदि होर्मुज जलडमरूमध्य से तेल की आवाजाही बाधित होती है, तो वैश्विक आपूर्ति व्यवस्था पर बड़ा असर पड़ सकता है। इसके साथ ही समुद्री जहाजों की कमी, बढ़ते मालभाड़े और महंगे बीमा के कारण तेल आयात करना और कठिन हो सकता है। ऐसी स्थिति में भारत को अंतरराष्ट्रीय बाजार में उपलब्ध तेल के लिए दूसरे आयातक देशों से प्रतिस्पर्धा करनी पड़ सकती है।
यदि वैश्विक बाजार से प्रतिदिन करीब 2 करोड़ बैरल तेल की आपूर्ति प्रभावित होती है, तो कई देश वैकल्पिक स्रोतों से तेल खरीदने की कोशिश करेंगे। ऐसे में भारत सहित दूसरे आयातक देशों के सामने उपलब्ध खेप हासिल करने की चुनौती बढ़ सकती है। जिन देशों और कंपनियों के पास अधिक कीमत चुकाने की क्षमता होगी, वे आपूर्ति हासिल करने में आगे रह सकते हैं। इसके अलावा, जहाजों के किराये में बढ़ोतरी और बीमा लागत बढ़ने से तेल की कुल आयात लागत भी ऊपर जा सकती है। इस तरह आपूर्ति में बाधा और महंगाई की समस्या एक साथ सामने आ सकती है।
पेट्रोलियम उत्पादों, खासकर डीजल की उपलब्धता को लेकर भी चिंता जताई। उनके मुताबिक, रूस की रिफाइनरियों पर हमलों से वहां उत्पादन प्रभावित होने और सऊदी अरब से समुद्री मार्गों के जरिए उत्पादों की आपूर्ति में बाधा आने जैसी परिस्थितियां वैश्विक बाजार पर अतिरिक्त दबाव डाल सकती हैं। कच्चे तेल को रिफाइन करके पेट्रोल, डीजल, विमानन ईंधन और एलपीजी जैसे उत्पाद तैयार किए जाते हैं। यदि रिफाइनिंग और परिवहन दोनों प्रभावित होते हैं, तो बाजार में इन उत्पादों की उपलब्धता कम हो सकती है। हालांकि, वास्तविक असर आपूर्ति में बाधा की अवधि और उसकी गंभीरता पर निर्भर करेगा।
भारत में उपभोक्ताओं को अंतरराष्ट्रीय बाजार की बढ़ती कीमतों से कुछ हद तक बचाए रखने की कोशिश की गई है। लेकिन यदि लंबे समय तक कच्चे तेल की कीमतें ऊंची बनी रहती हैं और आपूर्ति में बड़ी बाधा आती है, तो इस स्थिति को संभालना चुनौतीपूर्ण हो सकता है। ऐसी परिस्थितियों में सरकार और तेल कंपनियों को कीमतों, उपलब्धता तथा घरेलू मांग के बीच संतुलन बनाना होगा। फिलहाल यह कहना जल्दबाजी होगी कि भारत में तेल की किल्लत निश्चित रूप से होगी, लेकिन वैश्विक आपूर्ति में बड़ा व्यवधान आने पर इसका जोखिम बढ़ सकता है।
(शेयर मंथन, 28 अक्टूबर 2026)
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