पश्चिम एशिया में तनाव के कारण भारत को कच्चे तेल की खरीद के लिए वैकल्पिक देशों पर निर्भरता बढ़ानी पड़ रही है।
हालांकि, दूसरे देशों से तेल खरीदना केवल सौदे की कीमत तक सीमित नहीं है। ऊर्जा विशेषज्ञ नरेन्द्र तनेजा का कहना है कि इसके साथ समुद्री परिवहन, जहाजों के किराये, बीमा और अन्य लॉजिस्टिक्स खर्च भी जुड़ते हैं। खाड़ी देशों से भारत तक तेल पहुंचने में पहले लगभग छह दिन लगते थे, जबकि अमेरिका से तेल लाने में करीब 52 से 55 दिन तक लग सकते हैं। लंबे समुद्री मार्ग के कारण टैंकरों को अधिक समय तक इस्तेमाल करना पड़ता है, जिससे परिवहन की लागत बढ़ सकती है।
भारत पारंपरिक रूप से सऊदी अरब, कुवैत, इराक, संयुक्त अरब अमीरात, ओमान और ईरान जैसे देशों से बड़ी मात्रा में कच्चा तेल खरीदता रहा है। इन देशों से भौगोलिक निकटता के कारण समुद्री मालभाड़ा और यात्रा में लगने वाला समय अपेक्षाकृत कम रहता था। लेकिन जब क्षेत्रीय तनाव के कारण आपूर्ति प्रभावित होती है, तो भारत को दूसरे देशों से तेल मंगाने के लिए लंबी दूरी तय करनी पड़ती है। इससे तेल की वास्तविक लागत बढ़ सकती है, भले ही खरीद मूल्य में बहुत बड़ा अंतर न हो।
यह भी बताया कि भारतीय कंपनियां दुनिया के लगभग 43 देशों से तेल खरीदने के लिए प्रयास कर रही हैं और उसे भारत तक पहुंचाकर रिफाइन कर रही हैं। हालांकि, वैकल्पिक स्रोतों से खरीदारी करना ऊर्जा सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है, लेकिन इससे कंपनियों के खर्च और वित्तीय स्थिति पर दबाव पड़ सकता है। डॉलर में भुगतान, महंगे टैंकर और बढ़ते बीमा प्रीमियम के बीच तेल कंपनियों के लिए लागत को नियंत्रित करना आसान नहीं है। ऐसे में भारत के सामने चुनौती है कि वह अंतरराष्ट्रीय बाजार की अनिश्चितता के बीच तेल की पर्याप्त आपूर्ति बनाए रखे और घरेलू उपभोक्ताओं पर अतिरिक्त बोझ को सीमित करे।
(शेयर मंथन, 28 अक्टूबर 2026)
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