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मंगलवार 22 अगस्त : देश दुनिया की 10 बड़ी खबरें

उच्चतम न्यायालय के पाँच न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने तीन तलाक यानी तलाक-ए-बिद्दत को रद्द कर दिया है। अब तीन बार तलाक कह देने से निकाह खत्म नहीं होगा। शीर्ष न्यायालय के इस निर्णय के साथ ही तीन तलाक तत्काल प्रभाव से गैरकानूनी हो गया है।

तीन तलाक के मसले पर उच्चतम न्यायालय के फैसले का स्वागत करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे ऐतिहासिक करार दिया है। उन्होंने एक ट्वीट में कहा कि यह महिलाओं को बराबरी का मौका देगा और यह महिला सशक्‍तीकरण की दिशा में मजबूत कदम है।
तमिलनाडु में अन्नाद्रमुक (AIADMK) के दो गुटों के बीच विलय के अगले ही दिन मंगलवार को पार्टी महासचिव शशिकला और उनके भतीजे दिनकरण के करीबी 19 विधायकों ने पलानीसामी सरकार से समर्थन वापस ले लिया है। इन विधायकों ने राज्यपाल सी विद्यासागर राव से मिल कर अविश्वास प्रस्ताव लाये जाने की माँग की है।
ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड (AIMPLB) की 10 सितंबर को भोपाल में बैठक होगी, जिसमें अन्य मसलों के साथ उच्चतम न्यायालय द्वारा तीन तलाक को असंवैधानिक बताने के निर्णय पर चर्चा की जायेगी।
पटियाला हाउस न्यायालय ने अलगाववादी नेता शब्‍बीर शाह (Shabir Shah) की जमानत याचिका खारिज कर दी है। शाह को टेरर फंडिंग (Terror funding) मामले में 25 जुलाई को गिरफ्तार किया गया था।
सिक्किम से सटे डोकलाम (Doklam) के मसले पर तनातनी के बीच चीन ने कहा है कि अगर चीन की सेना भारत में घुसी, तो भारत को दिक्कत से गुजरना पड़ेगा।
पत्रकार राजदेव रंजन हत्याकांड मामले में केंद्रीय जाँच ब्यूरो (CBI) ने राष्ट्रीय जनता दल के नेता मोहम्मद शहाबुद्दीन के विरुद्ध आरोप पत्र दायर किया है, जिसमें आपराधिक साजिश और हत्या का आरोप लगाया गया है।
ओडिशा में स्वाइन फ्लू (Swine Flu) के कारण मरने वालों की संख्या 19 हो गयी है। गुजरात में भी पिछले दो दिनों में स्वाइन फ्लू से नौ लोगों की मौत हो गयी है। इस तरह राज्य में इस साल की शुरुआत से अब तक स्वाइन फ्लू से मरने वालों की संख्या 280 हो गयी है।
भारत के पड़ोसी देश मालदीव (Maldives) की सेना ने मंगलवार को देश की संसद पर कब्जा कर सांसदों को उसमें प्रवेश करने से रोक दिया, ताकि विपक्षी दल संसद में स्पीकर अब्दुल्ला मसीह मोहम्मद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव न ला सके।
दिल्ली उच्च न्यायालय ने ऑनलाइन ब्लू व्हेल गेम को प्रतिबंधित करने को लेकर केंद्र सरकार, फेसबुक, गूगल और याहू को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। (शेयर मंथन, 22 अगस्त 2017)

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