केंद्रीय वित्त मंत्री ने बजट के दौरान बिटकॉइन जैसी मुद्रा भारत में न चलने का ऐलान किया।
साथ ही युवाओं को लुभाने के लिए सरकार ने देश में 5 लाख वाई-फाई स्थानों के 10,000 करोड़ रुपये आवंटित किये हैं। वित्त वर्ष 2017-18 में राजकोषीय घाटा 3.2% से बढ़ कर देश के सकल घरेलू उत्पाद का 3.5% हो गया. वित्त वर्ष 2018-19 में इसे 3.3% रखने का लक्ष्य रखा गया है।
- स्टाम्प ड्यूटी कानून में संशोधन पर विचार होगा
- जिला अस्पतालों की सुविधाओं का नवीनीकरण करके 24 नये मेडिकल कॉलेज और अस्पताल बनाये जाएंगे
- एक लाख ग्राम पंचायतें हाईस्पीड ब्रॉडबैंड से जुड़ीं
- चारों सरकारी बीमा कंपनियां एक होंगी
- इसमें सरकार 80,000 करोड़ रुपये के शेयर बेचेगी
- हर उद्योग के लिए अब अलग आईडी
- कंपनियों का भी आधार जैसा एक नंबर होगा
- वर्ष 2018-19 के लिए 80,000 करोड़ रुपये का विनिवेश लक्ष्य
- 2017-18 में विनिवेश से एक लाख करोड़ रुपये प्राप्त होने का अनुमान, जो तय लक्ष्य से ज्यादा है
- राष्ट्रपति, उप-राष्ट्रपति, राज्यपालों की परिलब्धियां बढ़ा कर क्रमश: पाँच लाख, चार लाख और साढ़े तीन लाख रुपये प्रतिमाह की गयी
- सांसदों के वेतन, भत्ते तय करने के नियमों में बदलाव होगा, हर पाँच साल में स्वत: संशोधन का नियम बनेगा
- महात्मा गाँधी के 150वीं जयंती कार्यक्रमों के लिए 150 करोड़ रुपये
- उड़ान योजना ने हवाई चप्पल पहनने वालों को हवाई यात्रा का मौका दिया
- विमानपत्तन प्राधिकरण के तहत वर्तमान में 124 हवाईअड्डे हैं। देश के हवाईअड्डों की यात्री वहन क्षमता को पाँच गुना बढ़ाया जायेगा (शेयर मंथन, 01 फरवरी 2018)
