सुरिंदर : तेजस नेटवर्क्‍स पर आपकी क्‍या राय है? इस स्‍टॉक में मुझे 29% का नुकसान हो रहा है।

कृष्‍ण भट्ट : मैंने सीडीएसएल के 200 शेयर 1150 रुपये के भाव पर होल्‍ड किये हैं। लंबी अवध‍ि के लिए आगे किस स्‍तर पर औसत करना चाहिए?

टेकपाल भाटिया : लंबी अवधि के लिए टाटा टेक्‍नोलॉजीज को कहाँ खरीदें?

ब्रोकिंग फर्म आईसीआईसीआई डायरेक्ट (ICICI Direct) ने आज सोमवार (27 जनवरी) की रिपोर्ट मोमेंटम पिक्स में एकदिनी कारोबार (Intraday Trade) के लिए निफ्टी (Nifty), सन फार्मास्‍यूटि‍कल इंडस्‍ट्रीज (Sun Pharmaceutical Industries), गेल इंडिया (Gail (India)) और एमफेसिस (Mphasis) में सौदे करने की सलाह दी है। एमफेसिस के स्‍टॉक में शुक्रवार (24 जनवरी) के भाव पर 14 दिनों के नजरिये से पोजीशन ट्रेड करने का सुझाव है।

कोटक सिक्योरिटीज (Kotak Securities) में इक्विटी रिसर्च के प्रमुख श्रीकांत चौहान के मुताबिक पिछले हफ्ते बेंचमार्क सूचकांक में ऊपरी स्‍तरों पर बिकवली का दबाव बना रहा। निफ्टी 0.49% नीचे रहा जबकि सेंसेक्स में 405 अंकों की गिरावट आयी। 

रिलायंस सिक्योरिटीज (Reliance Securities) ने सोमवार (27 जनवरी) के एकदिनी कारोबार (intraday trade) के लिए अपनी रिपोर्ट मार्केट लेंस में एचडीएफसी बैंक (HDFC Bank), कोल इंडिया (Coal India) और इन्‍फोसिस (Infosys) के शेयर में कारोबार करने की सलाह दी है।

भारतीय शेयर बाजार में सोमवार (27 जनवरी) को कारोबार की शुरुआत बड़ी गिरावट के साथ देखने को मिल सकती है। गिफ्ट निफ्टी में सुबह 8.15 बजे के आसपास 136.50 अंकों का नुकसान दिखायी दे रहा है और ये 0.59% की गिरावट के साथ 22,949.00 के स्तर के आसपास मंडरा रहा है।  

भारत और इंडोनेशिया के बीच द्विपक्षी संबंधों और सहयोग को आगे बढ़ाते हुए एक महत्वपूर्ण समझौते पर हस्ताक्षर किये गये हैं। भारत की एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया (एएमएफआई) और एसोसिएसी मैनेजर इनवेस्टासी इंडोनेशिया (एएमआईआई) ने द्विपक्षीय वित्तीय और आर्थिक श्रेष्ठ प्रथाओं को बढ़ाने के लिए 25 जनवरी को नई दिल्ली में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किये हैं।

देश के निजी क्षेत्र के लिए साल 2025 अच्छी खबर लेकर नहीं आया है। एचएसबीसी इंडिया के फ्लैश पीएमआई की रिपोर्ट शुक्रवार को जारी हुई, जिसके मुताबिक भारत में निजी क्षेत्र का उत्पादन जनवरी में 14 महीने के निचले स्तर पर आ गया है।

प्रवर्तन निदेशालय ने 2,200 करोड़ रुपये के क्रिप्टो करेंसी घोटाले में बड़ा एक्शन लिया है और 8 पेमेंट गेटवे कंपनियों के खिलाफ जाँच शुरू कर 500 करोड़ रुपये की रकम फ्रीज भी कर दी है। जाँच में पता चला है कि इस घोटाले के तार देशों के 20 राज्यों तक फैले हैं और 10 चीनी नागरिक इससे जुड़े हुए थे। 

क्या है क्रिप्टो करेंसी घोटाला?

ये मामला 2022 का है। एचपीजेड टोकन का जाल पूरे देश में फैला हुआ था। लोगों को एचपीजेड टोकन ऐप के जरिये बिट कॉइन समेत दूसरे क्रिप्टो करेंसी में माइनिंग के लुभावने ऑफर देने के साथ ही करोड़ों कमाने के सपने दिखाये जा रहे थे। लोग पेमेंट गेटवे के जरिये भुगतान करते और इन पैसों को देश से बाहर भेज दिया जाता। बड़ी बात ये थी कि इस घोटाले का जाल देश के 20 राज्यों में फैला हुआ था। और इसमें 10 चीनी नागरिक जुड़े थे जो बाहर से बैठकर ये गोरखधंधा देश में चला रहे थे।

कैसे किया गया घोटाला?

आरोपियों ने देशभर के 20 राज्यों से 2,200 करोड़ रुपये जुटाये और इसे देश से बाहर भेज दिया। इस रकम का एक हिस्सा लाभार्थियों तक भी पहुँचाया गया। इसके लिए बी पेमेंट गेटवे का इस्तेमाल किया गया। पेमेंट गेटवे इस रकम को एक-दो दिन होल्ड करके रखते थे और फिर उसे ट्रांसफर कर दिया जाता था। प्रवर्तन निदेशालय ने इसी को पकड़ा और 500 रुपये फ्रीज कर दिये।

प्रवर्तन निदेशालय की जाँच

प्रवर्तन निदेशालय ने जब मामले की गहराई से जाँच की तो कई गड़बड़ियाँ सामने आयीं। ईडी ने फंड फ्लो को ट्रैक किया तो पाया कि इस घोटाले के तार देश के 20 राज्यों तक फैले हैं और घोटाले का शिकार लोगों की संख्या लाखों में है। ईडी अब ये देख रही है पैसा कैसे-कैसे आगे गया और पेमेंट गेटवे ने संदिग्ध लेनदेन रिपोर्ट यानी एसटीआर तैयार की या नहीं। अगर की है तो क्या उसे भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) और फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट (एफआईयू) को दिया या नहीं, जिससे ये एजेंसियाँ सतर्क हो कर अपने-अपने स्तर पर मामले को देख सकें। दरअसल, वित्तीय संस्थाओं के लिए एसटीआर तैयार कर आरबीआई को देना जरूरी है क्योंकि फिर आरबीआई इसे आगे एफआईयू को भेजता है ताकी जाँच एजेंसियाँ आगे जाँच कर सकें। ईडी ने अपनी जाँच में पाया कि इस गोरखधंधे को अपने अंजाम तक पहुँचाने के लिए अपराधियों ने सबसे पहले फर्जी कंपनियों का एक नेटवर्क बनाया। साथ ही फंड को जमा करने के लिए 200 से ज्यादा बैंक खातों का इस्तेमाल किया। दिल्ली में 50 से ज्यादा कंपनियाँ इस घोटाले से जुड़ी हैं, जिनके 84 बैंक खाते हैं। कर्नाटक में 37 बैंक खाते और 26 कंपनियाँ, हरियाणा में 19 कंपनियाँ, और उत्तर प्रदेश में 11 कंपनियाँ पंजीकृत हैं। इसके अलावा गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, तेलंगाना और पश्चिम बंगाल समेत दूसरे राज्यों में भी इन्होंने अपना जाल फैला रखा था।

ईडी ने फ्रीज की रकम

ईडी ने इस मामले में 500 करोड़ रुपये की रकम को फ्रीज किया है जिसमें से सबसे ज्यादा पेयू से संबंधित है। फिर ईजीबज, रेजर पे, कैश फ्री और पेटीएम के नाम भी इस फेहरिस्त में शामिल हैं। इसमें दूसरे पेमेंट गेटवे वंडरबेक्ड अग्रीपे और स्पीडपे जैसी कंपनियों के नाम शामिल हैं। ईडी ने कुल 8 कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है।

कंपनियाँ फ्रीज रकम (करोड़)

पेयू 130

ईजीबज 33.4

रेजर पे 18

कैश फ्री 10.6

पेटीएम 2.8

ईडी ने अब तक क्या किया?

ईडी ने अब इस मामले में 500 करोड़ रुपये तो फ्रीज किया ही है, 298 लोगों के खिलाफ चार्जशीट भी फाइल की है। नागालैंड की पीएमएलए कोर्ट ने 22 जनवरी को दिल्ली के व्यक्ति भूपेश अरोड़ा को भगोड़ा आर्थिक अपराधी घोषित किया है क्योंकि उसने एजेंसियों के सामने पेश होने से इनकार किया था।

(शेयर मंथन, 25 जनवरी 2025)

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