मीडिया खबरों के मुताबिक सरकार बिक्री के प्रस्ताव के माध्यम से लौह अयस्क खनन कंपनी एनएमडीसी में अपनी 10% हिस्सेदारी को बेचने की योजना बना रही है।
पावर सेक्टर को फाइनेंस मुहैया कराने वाली सरकारी कंपनी आरईसी (REC) के मुताबिक सरकार इस प्रस्ताव पर विचार कर रही है कि कंपनी को डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशन (DFI) का दर्जा दिया जाए।
खबरों के अनुसार केंद्र सरकार की ओएनजीसी (ONGC), इंडियन ऑयल (Indian Oil) और ऑयल इंडिया (Oil India) में हिस्सेदारी बेचने की योजना है।
केंद्र सरकार सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी एसजेवीएन (SJVN) यानी सतजल जल विद्युत निगम में 4.9% तक हिस्सा बेचने का प्रस्ताव रखा है। केंद्र सरकार यह हिस्सा ऑफर फॉर सेल यानी ओएफएस (OFS) के जरिए बेचेगी।
खबरों के अनुसार केंद्र सरकार पीएसयू कंपनी कोल इंडिया (Coal India) में हिस्सेदारी बेचने की योजना बना रही है।
