वित्त मंत्री - 5 लाख रुपये तक की आय पर कोई कर नहीं। 45 लाख रुपये का घर खरीदने पर 1.5 लाख रुपये की अतिरिक्त छूट। आवास ऋण पर 3.5 लाख करोड़ रुपये की छूट। ब्याज पर छूट की सीमा 2 लाख रुपये से बढ़ा कर 3.5 लाख रुपये। घर बेच कर स्टार्ट-अप में निवेश पर टैक्स में छूट।
मोदी सरकार का दूसरा कार्यकाल शुरू होते ही नवनिर्वाचित लोकसभा के पहले संसदीय सत्र की घोषणा कर दी गयी है।
कर प्रस्ताव
होम लोन के 2 लाख रुपये आदि छूटों को मिलाने पर इससे ऊँची आय वालों को भी कर नहीं चुकाना होगा। 3 करोड़ मध्यमवर्गीय परिवारों को कर छूट की सीमा बढ़ने का लाभ मिलेगा - पीयूष गोयल
मोदी सरकार शुक्रवार को अपना अंतरिम और मौजूदा सरकार का अंतिम बजट पेश करने जा रही है।
वित्त वर्ष 2019-20 के लिए अंतरिम बजट के बारे में आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज का कयास है कि इसमें लोक-लुभावन नीतियों और राजकोषीय समझदारी के बीच संतुलन रखा जायेगा।
