वित्त मंत्री अरुण जेटली वित्त वर्ष 2019-20 का अंतरिम बजट एक फरवरी को पेश करेंगे।

मनीष खेमका
चेयरमैन, ग्लोबल टैक्सपेयर्स ट्रस्ट
आर्थिक मोर्चे पर तमाम चुनौतियों के बावजूद यह एक संतुलित, सेहतमंद और विकासवादी बजट (Budget) है। मगर करदाताओं (Taxpayers) के सरोकारों पर सरकार को संवेदनशील होना चाहिए।

केंद्र सरकार ने बजट 2018 में वेतनभोगी करदाताओं को 40,000 रुपये की मानक कटौती (Standard Deduction) का लाभ दिया है।

केंद्रीय वित्त मंत्री ने बजट के दौरान बिटकॉइन जैसी मुद्रा भारत में न चलने का ऐलान किया।

2018 के केंद्रीय बजट में रेलवे के लिए 1.5 लाख करोड़ रुपये आवंटित किये गये हैं।