केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कर संबंधी कॉर्पोरेट विवादों के संबंध में एक महत्वपूर्ण बयान दिया है और यह स्पष्ट किया है कि भारत कोई टैक्स हैवन यानी करवंचकों का स्वर्ग नहीं है।
चालू वित्त वर्ष 2014-15 की समाप्ति के मद्देनजर केंद्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीईसी) ने सीमा शुल्क (Custom Duty) / केंद्रीय उत्पाद शुल्क (Central Excise Duty) / सेवा कर (Service Tax) के मुख्य आयुक्तों के अधीनस्थ सभी क्षेत्रीय कार्यालयों को 28 मार्च, 2015 (शनिवार) को खुला रखने का निर्णय लिया है।
टेलीकॉम क्षेत्र के लिए स्पेक्ट्रम की नीलामी पूरी हो गयी है। इस नीलामी से केंद्र सरकार के खजाने में 1,09,874 करोड़ रुपये की राशि आयी है।
एशियन डेवलपमेंट बैंक (Asian Development Bank) अपने सालाना अनुमानों में कहा है कि अगले कुछ वर्षों में भारत की विकास दर चीन से आगे निकल जायेगी।
केंद्र सरकार ने विदेशी आय और परिसंपत्तियों के संबंध में अघोषित आय के बारे में कठोर कानून बनाने के लिए आज शुक्रवार को संसद में विधेयक पेश कर दिया है।
