प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह (Manmohan Singh) ने सातवें केंद्रीय वेतन आयोग के गठन को स्वीकृति दे दी है।
वित्त मंत्री पी. चिदंबरम (P.Chidambaram) ने कहा कि वेतन आयोग द्वारा अपनी सिफारिशें पेश करने में लगने वाली औसतन अवधि लगभग दो वर्ष है। उपरोक्त अवधि को ध्यान में रखते हुए सातवें केंद्रीय वेतन आयोग को अपनी रिपोर्ट पेश करने में लगभग दो वर्ष का समय लग सकता है। अत: इस आयोग की सिफारिशें पहली जनवरी 2016 से लागू होने की संभावना है। उन्होंने कहा कि आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों के नामों के साथ-साथ विचारणीय विषयों पर प्रमुख हितधारकों से परामर्श के बाद तय किये जायेंगे और शीघ्र घोषित किये जायेंगे।
इससे पूर्व चौथे, पाँचवें और छठे केंद्रीय वेतन आयोगों की सिफारिशें क्रमश: जनवरी 1986, जनवरी 1996 और जनवरी 2006 में कार्यान्वित किया गया था। ऐसा माना जा रहा है कि सातवें केंद्रीय वेतन आयोग की ओर से केंद्रीय कर्मचारियों की रिटायरमेंट की उम्र 60 से बढ़ा कर 62 किये जाने की सिफारिश की जा सकती है। (शेयर मंथन, 25 सितंबर 2013)
