केंद्र को होने वाली कर आय में से राज्यों को अब ज्यादा हिस्सा मिलेगा।
14वें वित्त आयोग की रिपोर्ट में राज्यों को आय में से 42% हिस्सा देने की सिफारिश की है पहले ये हिस्सा 32% था। वित्त आयोग की ये रिपोर्ट आज संसद में पेश की गयी। हिस्सा बढ़ाने के बाद राज्यों को 2014-15 में केंद्र से 3.48 लाख करोड़ रुपये मिलेंगे। रिपोर्ट के मुताबिक हिस्सेदारी बढ़ने से राज्य अपनी जरूरतों और प्राथमिकताओं के आधार पर योजनाओं का खाका तैयार कर सकेंगे।
2014-15 के दौरान राज्यों की आय और खर्चों का अनुमान लगाकर वित्त आयोग ने 11 राज्यों के लिये 1.94 लाख करोड़ रुपये के अनुदान की सिफारिश की है। आयोग ने राज्यों से ग्राम पंचायतों और नगरपालिकाओं को मजबूत बनाने के लिए अनुदान की सिफारिश की है। ये अनुदान मूल अनुदान और प्रदर्शन आधारित अनुदान के रुप में दिये जायेंगे। इसके साथ ही आयोग ने सिफारिश की है की केंद्र उन क्षेत्रों की पहचान करे जहां वो सीधे पैसा पहुँचा सके।
इसके साथ ही आयोग ने जीएसटी, और सरकारी कंपनियों को लेकर भी अपनी सिफारिशें दी हैं। (शेयर मंथन 24 फरवरी 2015)
