मानसून की अनियमितता से परेशान कृषि क्षेत्र को राहत देते हुये बुधवार को सरकार ने अपने महत्वाकांक्षी प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (Pradhan Mantri Krishi Sinchayee Yojana-PMKSY) को मंजूरी दे दी।
इस योजना का उद्देश्य आधारभूत संरचना की मजबूती द्वारा हर गांव को सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराना है। इस योजना के तहत राज्यों को 75% केंद्रीय अनुदान मिलेगा। उत्तर-पूर्वी क्षेत्र और पहाड़ी राज्यों के लिए सिंचाई बुनियादी ढांचा तैयार करने के लिए के लिए यह पैटर्न 90:10 होगा।
सरकार के बजट में इस योजना के लिए 1,000 करोड़ रुपये निर्धारित किये गये थे। बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में इस योजना मंजूरी मिली । देश में कृषि योग्य भूमि के कुल 14.2 करोड़ हेक्टेयर का 65% अभी भी सिंचाई द्वारा कवर नहीं हो पाता है। इसी चलते यह नई योजना किसानों की मानसून पर निर्भरता को कम करने में महत्व रखती है। इस खबर के चलते शेयर बाजार में कृषि से संबंधित चुनिंदा शेयरों में तेजी देखने को मिल रही है। (शेयर बाजार, 2 जुलाई 2015)
