रियल एस्टेट नियमन अधिनियम (रेरा) पर श्री ग्रुप के एमडी सुदीप अग्रवाल ने कहा कि ‘रेरा का सबसे पहला उद्देश्य भारतीय रियल एस्टेट बाज़ार से भ्रष्टाचार हटाना और ग्राहकों को छल से बचाना है।
इसीलिए कब्जा समय पर न देने पर डेवलपर के खिलाफ कड़ी सज़ा के प्रावधान हैं। पर हम इस बात से इन्कार नहीं कर सकते की समय पर अनुमोदन न मिलने के कारण डेवलपर को कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ता है और इसमें ज्यादातर उनकी गलती भी नहीं होती। इसी कारण यह ज़रूरी है कि सरकार सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम को जल्द ही लागू करे ताकि रियल एस्टेट क्षेत्र समय पर और संगठित कार्य कर सके। (शेयर मंथन, 18 मार्च 2016)
