सुप्रीम कोर्ट में राफेल डील को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई चल रही है।
सोमवार को केंद्र सरकार ने इस डील को लेकर एक अहम हलफनामा सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया। पिछली सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से इस सौदे की कीमत और इससे जुड़े अहम ब्योरे सील बंद लिफाफे में सौंपने को कहा था।
सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हलफनामे में केंद्र सरकार ने कहा- '36 राफेल एयरक्राफ्ट की खरीद में रक्षा खरीद प्रक्रिया-2013 के तहत प्रक्रिया का पालन किया गया था।'
दस्तावेजों में कहा गया कि फ्रांसीसी पक्ष के साथ बातचीत तकरीबन एक साल चली और समझौते पर हस्ताक्षर करने से पहले मंत्रिमंडल की सुरक्षा मामलों की समिति की मंजूरी ली गई। याचिका के मुताबिक विमान के लिये रक्षा खरीद परिषद की मंजूरी ली गई और भारतीय दल ने फ्रांसीसी पक्ष के साथ बातचीत की। सरकार ने कहा है कि राफेल विमानों की खरीद में रक्षा खरीद प्रक्रिया-2013 में निर्धारित प्रक्रिया का पालन किया गया। (शेयर मंथन, 12 नवंबर 2018)
