सितंबर में सर्वोच्च न्यायालय के फैसले में आधार प्रणाली की वैधता को बरकरार रखने के बाद, सरकार अब आधार अधिनियम में संशोधन के प्रस्ताव को अंतिम रूप देने जा रही है।
इस कदम से सभी नागरिकों को आधार प्रणाली से बाहर निकलने का विकल्प दिया जाएगा। ताकि वे अपनी आधार संख्या वापस ले सकें।
'द हिंदू' की रिपोर्ट के मुताबिक, "प्रारंभिक प्रस्ताव भारत की विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) द्वारा तैयार किया गया था, जो यह प्रस्तुत करता है कि एक बार जब बच्चा 18 वर्ष का हो जाता है, तो उसे यह तय करने के लिए छह महीने दिए जायेंगे कि वह वापस लेना चाहता है या नहीं।"
जबकि पहले का प्रस्ताव किसी विशेष समूह तक ही सीमित था, कानून मंत्रालय ने सिफारिश की थी कि सभी नागरिकों आधार संख्या वापस लेने का विकल्प दिया जाना चाहिए।
जो आधार से बाहर निकलना चाहते हैं, उन्हें अभी बहुत खुश नहीं होना चाहिए। ऐसा इसलिए है, क्योंकि प्रस्ताव की सभी संभावनाओं में केवल उन लोगों को लाभ होगा जिनके पास पैन कार्ड नहीं है या नये पैन कार्ड की आवश्यकता नहीं है। जिनके पास पैन कार्ड है, उन्हें सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के अनुसार अभी भी आधार से जुड़े रहना होगा।
प्रस्ताव जल्द ही कैबिनेट को भेजा जाएगा।
आधार से वापसी की अनुमति देने के अलावा, प्रस्ताव यह प्रकट करने का प्रयास करेगा कि एक अधिकारी को नियुक्त करने और राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित मामलों में किसी व्यक्ति के आधार डेटा को दिखाने की आवश्यकता है या नहीं। (शेयर मंथन, 06 दिसंबर 2018)
