जीएसटी परिषद (GST Council) ने रियल एस्टेट (Real Estate) और लॉटरी पर कर दर में कटौती का फैसला रविवार तक के लिए टाल दिया है।
साथ ही परिषद ने जनवरी महीने का सेल्स रिटर्न दाखिल करने की समयसीमा भी 22 फरवरी तक के लिए बढ़ा दी है।
गौरतलब है कि बुधवार को हुई जीएसटी परिषद की बैठक के बाद केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली (Arun Jaitley) ने कहा कि रिटर्न दाखिल करने को लेकर हड़बड़ी के मद्देनजर सभी राज्यों के लिए समयसीमा 22 फरवरी तक बढ़ा दी गयी है। हालाँकि जम्मू-कश्मीर के लिए यह सीमा 28 फरवरी होगी। पहले समरी सेल्स रिटर्न जीएसटीआर-3बी दाखिल करने की आखिरी तिथि 20 फरवरी निर्धारित थी।
बता दें कि निर्माणाधीन आवास संपत्तियों पर वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) दर के संबंध में जेटली ने कहा कि सभी राज्य इस मामले में फिजिकल मीटिंग (सभी की उपस्थिति) चाहते हैं, इसलिए काउंसिल 24 फरवरी को इस संबंध में निर्णय लेने के लिए एक बार फिर से बैठक करेगी। उन्होंने बताया कि बैठक को रविवार तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। वित्त मंत्री ने रियल एस्टेट और लॉटरी पर चर्चा जारी रहने की भी बात कही। (शेयर मंथन, 20 फरवरी 2019)
