खबरों के अनुसार केंद्र सरकार चालू वित्त वर्ष के लिए तय किये गये 1.05 लाख करोड़ रुपये के विनिवेश लक्ष्य को पूरा करने के लिए पीएसयू कंपनियों में हिस्सेदारी घटा सकती है।
अपनी पहले बजट भाषण में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा था कि सरकार की योजना पीएसयू कंपनियों की मौजूदा परिभाषा को संशोधित करने की है।
भविष्य में सरकार की पीएसयू कंपनियों में 51% से कम हिस्सेदारी होने के बावजूद वे सरकारी कंपनियाँ ही रहेंगी। खबर के मुताबिक नये नियमों में सरकार कुछ पीएसयू कंपनियों में अपनी हिस्सेदारी 26% तक कम कर सकती है।
गौरतलब है कि सरकार ने पिछले वित्त वर्ष के लिए 90,000 करोड़ रुपये का विनिवेश लक्ष्य रखा था। सरकार ने कई कंपनियों के आईपीओ, विलय और बायबैक आदि के जरिये यह लक्ष्य पूरा कर लिया था। (शेयर मंथन, 08 जुलाई 2019)
