आरबीआई (RBI) 1.76 लाख करोड़ रुपये का सरप्लस सरकार को हस्तांतरित करेगा।
केंद्रीय बैंक के पूर्व गवर्नर बिमल जालान (Bimal Jalan) की अध्यक्षता में बनी समिति की सिफारिश मान कर आरबीआई ने यह निर्णय लिया है। सरकार को आरबीआई के सरप्लस फंड में से दी जाने वाली रकम तय करने के लिए दिसंबर 2018 में बिमल जालान समिति बनायी गयी थी।
हस्तांतरित किये जाने वाले 1.76 लाख करोड़ करोड़ रुपये में से वित्त वर्ष 2018-19 के लिए 1,23,414 करोड़ रुपये बतौर सरप्लस और 52,637 करोड़ रुपये संशोधित आर्थिक पूँजी ढाँचे (ईसीएफ) के अंतर्गत दिये जायेंगे।
आरबीआई ने बिमल जालान समिति की बाकी सिफारिशें भी मान ली हैं, जिनमें संपादित इक्विटी स्तर को बैलेंस शीट के 5.5% बनाये रखना (जो मौजूदा 6.8% से कम है) शामिल है।
जानकारों के मुताबिक आरबीआई से सरप्लस मिलने से सरकार को वित्तीय घाटा नियंत्रण में रखने में मदद मिलेगी। केंद्र सरकार ने चालू वित्त वर्ष में जीडीपी के 3.3% वित्तीय घाटे का लक्ष्य रखा है।
गौरतलब है कि सरप्लस के अलावा वित्त वर्ष 2019-20 में सरकार को आरबीआई से 90,000 करोड़ रुपये का लाभांश मिलने की भी उम्मीद है। वित्त वर्ष 2018-19 में सरकार को आरबीआई से 68,000 करोड़ रुपये का लाभांश मिला था। (शेयर मंथन, 27 अगस्त 2019)
