केंद्रीय कर्मचारियों का इंतजार खत्म हो गया है। काफी समय से चर्चा चल रही थी कि सरकार केंद्रीय कर्मचारियों के महँँगाई भत्ता बढ़ाने पर फैसला ले सकती है। आखिरकार सरकार ने शुक्रवार को केंद्रीय कर्मचारियों को मिलने वाले महँँगाई भत्ता को 2% बढ़ाने का फैसला किया है।
सरकार के इस फैसले के बाद केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनधारकों का महँँगाई भत्ता और पेंशनधारकों की महँँगाई राहत 53% से बढ़कर 55% हो जायेगी। सरकार की तरफ से यह बढ़ोतरी 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों के तहत की गयी है।
इसके पहले, जुलाई 2024 में यह बढ़ोतरी हुई थी और तब महँँगाई भत्ते में 3% का इजाफा किया गया था। इसके बाद यह 50% से बढ़कर 53% हो गया था। अब सरकार ने महँँगाई भत्ते में 2% की इजाफा करने का ऐलान कर दिया है, जिसके बाद कर्मचारियों की बेसिक सैलरी में 2% का और महँँगाई भत्ता जोड़ा जायेगा और यह 55% हो जायेगा। यह नयी बढ़ोतरी 1 जनवरी 2025 से प्रभावी मानी जायेगी।
दरअसल, पिछले कुछ सालों से महँँगाई भत्ता 3 से 4% की दर से बढ़ाया जाता रहा है। लेकिन साढ़े छह साल में ऐसा पहली बार हुआ है जब महँँगाई भत्ता केवल 2% बढ़ाया गया है। इसके पहले, साल 2018 में 2% की दर से महँँगाई भत्ता बढ़ाया गया था। 2018 के बाद से हमेशा इसमें 3 से 4% तक का इजाफा किया गया है।
मान लीजिये अगर किसी कर्मचारी की मूल वेतन 50 हजार रुपये है तो 53% डीए के हिसाब से उसे 26,500 रु का महँँगाई भत्ता मिलता होगा, अब 2% इजाफा होने के बाद कर्मचारी को 27,500 रुपये का महँँगाई भत्ता दिया जायेगा। इस तरह देखा जाये तो बढ़ोतरी के बाद 1000 रुपये का फायदा हो रहा है।
इसी तरह 70 हजार रुपये की बेसिक सैलरी पर महँँगाई भत्ता 37,100 रुपये से बढ़कर अब 38,500 रुपये मिलेगा। यानी कर्मचारियों को 1,400 रुपये बढ़कर मिलेंगे। वहीं 1,00,000 बेसिक सैलरी वाले कर्मचारियों को महँँगाई भत्ता 53,000 रुपये से बढ़कर 55,000 रुपये मिलेगा। इस तरह से कर्मचारियों को 2 हजार रुपये बढ़कर मिलेंगे।
(शेयर मंथन, 29 मार्च 2025)
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