भारत और यूनाइटेड किंगडम ने उदार बाजार पहुँच और आसान व्यापार प्रतिबंध प्राप्त करने के मकसद ऐतिहासिक मुक्त व्यापार समझौता (FTA) किया। यह ब्रेक्सिट के बाद यूके का सबसे महत्वपूर्ण सौदा है और एशिया और ऑस्ट्रेलिया के बाहर भारत का पहला सौदा है। सेंस ऐंड सिंप्लिसिटी के संस्थापक-सीईओ सुनील सुब्रमण्यम दुनिया की दो प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं के बीच हुए समझौते पर अपने विचार व्यक्त किये।
आईएमएफवर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक अप्रैल 2025 के अनुसार वर्तमान में भारत दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, जबकि यूके, छठी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। दुनिया की दो प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं को इस द्विपक्षीय व्यापार व्यवस्था से काफी लाभ मिलने की उम्मीद है। मुक्त व्यापार समझौता में माल, सेवा, निवेश और बौद्धिक संपदा अधिकारों सहित 26 अध्याय हैं।
भारत और यूके के बीच द्विपक्षीय व्यापार वित्त वर्ष 2023 में 20.36 अरब डॉलर से बढ़कर वित्त वर्ष 24 में 21.34 अरब डॉलर हो गया। तीन साल तक रुक-रुक कर हुई बातचीत के बाद यह सौदा पूरा हुआ है और इसका लक्ष्य उदार बाजार पहुँच और आसान व्यापार प्रतिबंधों के साथ 2040 तक द्विपक्षीय व्यापार को 25.5 अरब पाउंड (34 अरब अमेरिकी डॉलर) तक बढ़ाना है।
एफटीए के लिए भारत और यूके के बीच 14 दौर की बातचीत हुई थी। भारत और यू.के. के बीच व्यापार वार्ता कई वर्षों से चल रही है, लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प के वैश्विक टैरिफ आदेश की छाया में इसमें तेजी आयी है। दोनों देश संयुक्त राज्य अमेरिका (यूएसए) के साथ बातचीत कर रहे हैं कि क्या डोनाल्ड ट्रंप द्वारा लगाए गए टैरिफ को कम किया जा सकता है। नई दिल्ली और लंदन अमेरिका के साथ मुक्त व्यापार समझौते भी चाहते हैं, जो दोनों के लिए एक प्रमुख व्यापारिक साझेदार है।
अपनी नीति में एक महत्वपूर्ण बदलाव करते हुए, नई दिल्ली ने यूके की फर्मों को, विशेष रूप से ऑटोमोबाइल क्षेत्र में, अधिक बाजार पहुँच प्रदान की है। यह इस बात को देखते हुए रुझान में बदलाव का संकेत हो सकता है कि भारत भी इसी तरह के व्यापार सौदों के लिए यूरोपीय संघ के साथ बातचीत कर रहा है।
कौन से क्षेत्र लाभान्वित होंगे
इस नए द्विपक्षीय समझौते के तहत जिन क्षेत्रों को सबसे अधिक लाभ होगा, वे हैं खाद्य प्रसंस्करण, खाद्य और पेय पदार्थ, मादक पेय पदार्थ और ऑटोमोबाइल। इस सौदे से व्हिस्की, उन्नत विनिर्माण भागों और मेमने, सामन, चॉकलेट और बिस्कुट जैसे खाद्य उत्पादों पर टैरिफ कम हो जाता है। यह ऑटो आयात के लिए दोनों पक्षों के कोटा पर भी सहमत है।
ब्रिटेन सरकार ने कहा कि भारत अब ब्रिटेन के 90% आयातों पर टैरिफ में कटौती करेगा, जिनमें से 85% अगले दशक में टैरिफ-मुक्त हो जायेंगे। ब्रिटेन ने स्कॉच, व्हिस्की और जिन पर लगभग 50% और भारत को कार निर्यात पर 10% तक टैरिफ में महत्वपूर्ण कटौती कोटा के तहत हासिल किया है, जिससे ट्रम्प के टैरिफ से बुरी तरह प्रभावित दो प्रमुख ब्रिटिश उद्योगों को बढ़ावा मिला है। कम टैरिफ की सहायता से, कपड़ा और जूते जैसे श्रम-गहन भारतीय निर्यात एफटीए के माध्यम से कम ब्रिटिश शुल्कों से लाभान्वित होने के लिए तैयार हैं।
(शेयर मंथन, 07 मई 2025)
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