रियल एस्टेट कंपनी डीएलएफ (DLF) को एक और झटका लगा है।
हरियाणा सरकार ने गुड़गाँव जमीन सौदे के मामले में पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायलय (HC) के फैसले को चुनौती देनी की अपनी याचिका उच्चतम न्यायालय (SC) से वापस ले ली है। गौरतलब है कि डीएलएफ को 350 एकड़ जमीन आवंटन के फैसले को पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने रद्द कर दिया था। उच्च न्यायालय के इस फैसले को हरियाणा की पिछली कांग्रेस सरकार ने उच्चतम न्यायलय में चुनौती दी थी।
गौरतलब है कि हरियाणा की कांग्रेस सरकार ने साल 2010 में डीएलएफ को 1,703 करोड़ रुपये में 350 एकड़ गुड़गाँव जमीन आवंटित की थी। सरकार के इस फैसले के विरोध के बाद पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने नीलामी को रद्द कर दिया था, जिसे हुड्डा सरकार ने उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी थी। सत्ता परिवर्तन के बाद हरियाणा की मनोहर लाल खट्टर सरकार ने उच्चतम न्यायालय में दायर याचिका वापस ले ली है। इस स्थिति में अब पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय का फैसला ही मान्य रहेगा और डीएलएफ को आवंटित 350 एकड़ जमीन रद्द मानी जायेगी।
यह खबर शनिवार को आयी है। इसलिए इस खबर का कंपनी के शेयर भाव पर असर सोमवार को बाजार खुलने के बाद ही दिखायी देगा। शुक्रवार को शेयर बाजार में कंपनी के शेयर भाव में मजबूती का रुख रहा। बीएसई में यह 1.57% की बढ़त के साथ 139.50 रुपये पर बंद हुआ। (शेयर मंथन, 03 जनवरी 2014)
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