तो जुबिलेंट फूडवर्क्स (Jubilant Foodworks) पर इस कारण लगा जुर्माना
पिज्जा श्रृंख्ला डोमिनोज (Dominos) की संचालक जुबिलेंट फूडवर्क्स (Jubilant Foodworks) पर 41.42 करोड़ रुपये का जुर्माना लगा है।
पिज्जा श्रृंख्ला डोमिनोज (Dominos) की संचालक जुबिलेंट फूडवर्क्स (Jubilant Foodworks) पर 41.42 करोड़ रुपये का जुर्माना लगा है।
प्रमुख कारोबारी वाहन निर्माता कंपनी अशोक लेलैंड (Ashok Leyland) ने एशले एविएशन (Ashley Aviation) की शेष 11.25% हिस्सेदारी खरीद ली है।
फ्यूचर रिटेल (Future Retail) ने प्रमोटरों से 2,000 करोड़ रुपये जुटाने की योजना बनायी है।
आईआरबी इन्फ्रा (IRB Infra) के शेयर भाव में आज 5% से ज्यादा की गिरावट देखने को मिल रही है।
सरकारी कोयला खनन कंपनी कोल इंडिया (Coal India) के निदेशक मंडल ने शेयर वापस खरीदने के प्रस्ताव पर मुहर लगा दी है।
साल दर साल आधार पर वित्त वर्ष 2018-19 की तीसरी तिमाही में ग्रीव्स कॉटन (Greaves Cotton) के मुनाफे में 23.2% की गिरावट दर्ज की गयी।
खबरों के कारण जो शेयर आज नजर में रहेंगे उनमें टेक महिंद्रा, पीएनबी, हिंदुस्तान पेट्रोलियम और कोल इंडिया शामिल हैं।
भारतीय बहुराष्ट्रीय बैंकिंग और वित्तीय सेवा प्रदाता आईसीआईसीआई बैंक (ICICI Bank) ने 3.20 लाख से अधिक शेयर आवंटित किये हैं।
भारत की सबसे बड़ी लीड एसिड बैटरी निर्माता एक्साइड इंडस्ट्रीज (Exide Industries) ने 2018 की अक्टूबर-दिसंबर तिमाही के वित्तीय नतीजे घोषित कर दिये हैं।
भारती एयरटेल (Bharti Airtel) का अपने उपभोक्ताओं पर हर महीने वाला न्यूनतम रिचार्ज (Airtel Minimum Recharge Plan) लागू करना भारी पड़ा है।
प्रमुख इंजीनियरिंग और निर्माण कंपनी लार्सन ऐंड टुब्रो (Larsen & Toubro) को ओडिशा सरकार से ठेका मिला है।
साल दर साल आधार पर प्रमुख दोपहिया वाहन निर्माता कंपनी हीरो मोटोकॉर्प (Hero Motocorp) की जनवरी बिक्री में 9% गिरावट दर्ज की गयी।
जनवरी 2018 के मुकाबले 2019 की समान अवधि में प्रमुख दोपहिया वाहन निर्माता बजाज ऑटो (Bajaj Auto) की कुल बिक्री में 15% की बढ़ोतरी हुई।
सेंसेक्स में 168 अंकों की गिरावट के बावजूद एयरोस्पेस और रक्षा क्षेत्र की प्रमुख तकनीक कंपनी सीएंट (Cyient) के शेयर में मजबूती दिख रही है।
प्रमुख रियल एस्टेट कंपनी गोदरेज प्रॉपर्टीज (Godrej Properties) के शेयर भाव में करीब 2% से ज्यादा मजबूती देखने को मिल रही है।
रिलायंस कम्युनिकेशंस (Reliance Communications) ने राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण (एनसीएलटी) के पास दिवालिया याचिका दायर करने का फैसला किया है।