नये वित्त वर्ष 2025-26 में सरकारी कर्मचारियों के लिए राहत की खबर लेकर आयेगा। दरअसल, 1 अप्रैल से यूनिफाइड पेंशन स्कीम (यूपीएस) लागू होने जा रही है। इस पेंशन योजना का मकसद सरकारी कर्मचारियों को 50% गारंटीड पेंशन मुहैया कराना है। इसे नेशनल पेंशन स्कीम के तहत केंद्रीय कर्मचारियों के लिए तैयार किया गया है। बाद में इसे राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए भी लागू किया जा सकता है।

मार्च का महीना कुछ दिनों में खत्म होने वाला है। इसके बाद अप्रैल का महीना शुरू होगा, जिसमें सरकारी दफ्तरों, स्कूलों, कॉलेजों और बैंकों में कई दिन छुट्टियाँ रहने वाली हैं। खासकर बैंकों के बंद रहने से लोगों के कामकाज प्रभावित होंगे, क्योंकि अप्रैल में कुल 12 दिन बैंकों में कामकाज नहीं होगा। अगर आपका भी बैंक से जुड़ा कुछ जरूरी काम है तो आपको अपने क्षेत्र में पड़ने वाले छुट्टियों के मुताबिक तैयारी करनी चाहिए। 

हर महीने की पहली तारीख को कुछ नियमों में बदलाव होते हैं, जिनका आम आदमी की जेब पर सीधा असर पड़ता है। अगले महीने की पहली तारीख यानी 1 अप्रैल से नये वित्त वर्ष 2025-26 की शुरुआत के साथ ही कई नियमों में भी बदलाव देखने को मिलेंगे। इसमें सबसे बड़ा बदलाव टैक्स स्लैब को लेकर होगा।