इस हफ्ते मंगलवार को भारत सरकार ने मॉरीशस के साथ दोहरे कराधान से बचाव की संधि (DTAT) में संशोधनों पर हस्ताक्षर किये, जिससे भारत में मॉरीशस के रास्ते आने वाले निवेश पर कैपिटल गेन्स टैक्स लगाने का अधिकार मिल गया है।

खुदरा महँगाई (Retail Inflation) की दर में बढ़ोतरी होती दिख रही है, जबकि औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (Index of Industrial Production) में एक बार फिर सुस्ती दिखी है।

भारत सरकार ने मॉरीशस के साथ अपने तीन दशक पुराने कर समझौते में संशोधन पर हस्ताक्षर किये हैं, जिससे भारत में मॉरीशस के रास्ते आने वाले निवेश पर कैपिटल गेन्स टैक्स लगाने का अधिकार मिल गया है।