भारत सरकार ने आयकर अधिनियम, 1961 के प्रावधानों को सरल बनाने के लिए एक समिति का गठन किया है। इस समिति की अध्यक्षता न्यायमूर्ति आर. वी. ईश्‍वर (सेवानिवृ‍त्‍त) करेंगे। न्यायमूर्ति ईश्वर दिल्ली उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश और आईटीएटी के पूर्व अध्यक्ष हैं।

अनिल अंबानी की अगुआई वाला रिलायंस समूह मध्य प्रदेश में रक्षा, सूचना तकनीक, इलेक्ट्रॉनिक्स और ऊर्जा क्षेत्र में 46,000 करोड़ रुपये का निवेश करेगा।

बाजार में आम राय थी कि आरबीआई ब्याज दर में 0.25% अंक की कटौती करेगा, मगर गवर्नर रघुराम राजन ने चौंकाते हुए 0.50% कटौती की घोषणा कर दी।

भारतीय रिजर्व बैंक (Reserve Bank of India) ने आखिरकार उद्योग जगत और सरकार की इच्छा के मुताबिक विकास में तेजी लाने के लिए ब्याज दरों में 0.50% अंक की कटौती कर दी है।