भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने शुक्रवार को बैंकिंग और वित्तीय क्षेत्र के लिए कई अहम नियामकीय और नीतिगत कदमों की घोषणा की। इनका मकसद ग्राहकों की सुरक्षा को मजबूत करना, वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देना और बैंकों, एनबीएफसी (NBFCs) तथा शहरी सहकारी बैंकों (UCBs) के लिए कारोबार की लागत को आसान बनाना है।

बाजार नियामक सेबी (SEBI) के चेयरमैन तुहिन कांत पांडे ने 4 फरवरी को कहा कि इक्विटी डेरिवेटिव्स के नियमन को लेकर सेबी फिलहाल किसी तात्कालिक सख्ती के मूड में नहीं है।

आगामी आरबीआई की मौद्रिक नीति बैठक यूनियन बजट के तुरंत बाद हो रही है और यह एक मजबूत घरेलू मैक्रो माहौल के बीच रखी गई है।