आम चुनावों से पहले ज्यादा से ज्यादा लोगों तक प्रधान मंत्री आवास योजना (पीएमएवाई) का लाभ पहुँचाने के लिए आयकर विभाग आपकी मदद कर सकता है।
सरकार पीएमएवाई वितरण गतिशीलता को बदलने की कोशिश कर रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, सरकार योजना के संभावित लाभार्थियों की पहचान करने के लिए आयकर डेटा का उपयोग कर सकती है।
राष्ट्रीय दैनिक की रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से कहा गया है कि पहली बार घर खरीदारों को सब्सिडी वाला ऋण प्राप्त करने के लिए बैंक शाखाओं में इंतजार करने के बजाय, उन्हें अब विभाग से एक प्रमाण पत्र प्राप्त होगा जिसका उपयोग वे आसानी से होम लोन पर सब्सिडी प्राप्त करने के लिए कर सकते हैं।
प्रधान मंत्री आवास योजना (PMAY) के तहत, 18 लाख रुपये तक की वार्षिक आय वाले पहली बार घर खरीदने वाले, जो अपार्टमेंट खरीदते हैं या घर बनाते हैं, 20 साल की अवधि में 6 लाख रुपये तक की क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी के हकदार हैं। उन्हें 2.5-2.7 लाख रुपये की अग्रिम रियायत के साथ ऋण पर सब्सिडी मिलती है।
इसके पूर्व सरकार द्वारा एक प्रेस विज्ञप्ति में साझा किए गए आँकड़ों के अनुसार, दिसंबर 2018 के अंत तक लगभग 3.4 लाख लोगों ने इस योजना के तहत लाभ प्राप्त किया था। अधिकारियों का कहना है कि यह संख्या कई गुना अधिक होनी चाहिए।
एक सरकारी अधिकारी ने रिपोर्ट में कहा कि नये सिस्टम के तहत यह छोटे व्यवसायों के लिए 59 मिनट में मिलने वाले ऋण की तरह होगा। हम उम्मीद कर रहे हैं कि कई और लोग इस लाभ का दावा करने में सक्षम होंगे। यदि रिपोर्ट की मानें, तो सरकार और ऋणदाताओं द्वारा पहले ही विस्तृत विवरण को अंतिम रूप दे दिया गया है।
मीडिया रिपोर्ट में आगे कहा गया है कि अंतरिम वित्त मंत्री पीयूष गोयल ने हालिया बैठक में बैंकरों के साथ विवरण पर चर्चा की। हालाँकि, अंतिम विवरण अगले दो दिनों में 4-बैंकरों के साथ मिलकर आवास सचिव डी एस मिश्रा समिति द्वारा जारी किया जायेगा। एक या दो सप्ताह में इस योजना की घोषणा होने की उम्मीद है। (शेयर मंथन, 31 जनवरी 2019)
