मध्यस्थ न्यायाधिकरण (Arbitration Tribunal) ने गोवा सरकार (Goa Govt) के खिलाफ रिलायंस इन्फ्रा (Reliance Infra) के पक्ष में निर्णय दिया है।
न्यायाधिकरण ने गोवा सरकार को रिलायंस इन्फ्रा को 15 अप्रैल 2018 तक 292 करोड़ रुपये का भुगतान करने के लिए कहा है। समय सीमा पार हो जाने पर गोवा सरकार को कुल भुगतान राशि पर वार्षिक 15% ब्याज भी देना होगा। दरअसल कंपनी के गोवा पावर प्लांट से बिजली आपूर्ति के बदले राज्य सरकार द्वारा भुगतान न किये जाने के कारण मध्यस्थता की आवश्यकता पड़ी।
दूसरी तरफ बीएसई में रिलायंस इन्फ्रा का शेयर 454.85 रुपये के पिछले बंद स्तर की तुलना में 458.00 रुपये पर खुला औऱ सवा 2 बजे के करीब 472.20 रुपये के ऊपरी भाव तक चढ़ा। कारोबार के अंत में कंपनी का शेयर 12.40 रुपये या 2.73% की बढ़त के साथ 467.25 रुपये पर बंद हुआ। (शेयर मंथन, 26 फरवरी 2018)
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