मई 2026 में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई) आधारित खुदरा महँगाई बढ़ कर 3.9% पर पहुँच गयी, जो अप्रैल में 3.5% थी।
हालाँकि महँगाई दर अनुमान से कम रही, लेकिन यह पिछले 16 महीनों के उच्चतम स्तर पर पहुँच गयी है। केयरएज रेटिंग्स की मुख्य अर्थशास्त्री रजनी सिन्हा के अनुसार, परिवहन महँगाई में तेज वृद्धि और खाद्य महँगाई में बढ़ोतरी इसके प्रमुख कारण रहे।
उनके अनुसार, पिछले वर्ष का अनुकूल आधार प्रभाव कमजोर पड़ने और मौसमी कारणों से खाद्य एवं पेय पदार्थों की महँगाई बढ़ी। कई क्षेत्रों में पड़ी लू ने भी विभिन्न खाद्य वस्तुओं की आपूर्ति को प्रभावित किया, जिससे महँगाई का दबाव बढ़ा।
पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष और ऊँची ऊर्जा कीमतों के बीच खुदरा ईंधन कीमतों में बढ़ोतरी की गयी, जिसके चलते परिवहन महँगाई बढ़ी। ऊर्जा लागत में वृद्धि का असर केवल परिवहन ईंधन तक सीमित नहीं रहा, बल्कि घरेलू और वाणिज्यिक एलपीजी सिलिंडरों की कीमतों में भी हाल के महीनों में कई बार वृद्धि हुई। इसके परिणामस्वरूप रेस्तरां और आवास सेवाओं में महँगाई बढ़ने के रूप में द्वितीयक प्रभाव भी देखने को मिले।
रजनी सिन्हा ने कहा कि परिवहन, रेस्तरां एवं आवास सेवाओं तथा कीमती धातुओं की कीमतों में वृद्धि के कारण केंद्रीय महँगाई (core inflation) बढ़ कर 3.8% पर पहुँच गयी। वैश्विक कीमतों में गिरावट के बावजूद मई में कीमती धातुओं की कीमतों में वृद्धि दर्ज की गयी, जिसका कारण आयात शुल्क में बढ़ोतरी और रुपये का अवमूल्यन रहा। हालाँकि कीमती धातुओं को छोड़ दें, तो कोर महँगाई मई में करीब 2.4% के अपेक्षाकृत सहज स्तर पर रही, जिससे संकेत मिलता है कि मौजूदा महँगाई में बढ़ोतरी माँग आधारित न होकर आपूर्ति संबंधी कारणों से प्रेरित है।
आगे की स्थिति पर टिप्पणी करते हुए उन्होंने कहा कि वैश्विक स्तर पर अनिश्चितताओं और मौसम संबंधी व्यवधानों के कारण महँगाई के परिदृश्य पर जोखिम बने हुए हैं। सरकार वैश्विक ऊर्जा कीमतों में वृद्धि का असर उपभोक्ताओं पर डालना शुरू कर चुकी है, लेकिन कीमतों में और बढ़ोतरी की गुंजाइश बनी हुई है। थोक मूल्य सूचकांक (डब्ल्यूपीआई) आधारित महँगाई के ऊँचे स्तर को देखते हुए कीमतों का प्रभाव उपभोक्ताओं तक अपेक्षाकृत अधिक तेजी से पहुँच सकता है।
घरेलू स्तर पर सामान्य से कम वर्षा और मानसून के दौरान अल नीनो जैसी परिस्थितियाँ विकसित होने की संभावना भी चुनौती बनी हुई है। हालाँकि पिछले अल नीनो वर्षों की तुलना में जलाशयों के ऊँचे स्तर और पर्याप्त खाद्यान्न भंडार के कारण भारत की स्थिति अपेक्षाकृत बेहतर है। इसके बावजूद सब्जियों, दालों और खाद्य तेलों जैसी वस्तुओं की कीमतों पर दबाव बढ़ सकता है।
इन सभी कारकों को ध्यान में रखते हुए केयरएज रेटिंग्स ने वित्त वर्ष 2026-27 के दौरान खुदरा महँगाई (CPI inflation) औसतन 5% रहने का अनुमान व्यक्त किया है। यह अनुमान इस धारणा पर आधारित है कि वर्ष के दौरान वैश्विक कच्चे तेल की औसत कीमत 90 डॉलर प्रति बैरल रहेगी। पश्चिम एशिया संकट से जुड़े सकारात्मक घटनाक्रमों के बाद ऊर्जा कीमतों में हाल में आयी नरमी को महँगाई के लिए अनुकूल माना गया है, हालाँकि स्थिति अब भी अस्थिर है और उस पर नजर रखने की आवश्यकता है। (शेयर मंथन, 12 जून 2026)


