व्यापारियों के संगठन कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (CAIT) ने कहा है कि वाणिज्य मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों ने कहा है कि नई मसौदा ई कॉमर्स नीति लगभग तैयार है और जल्द ही इसकी घोषणा की जायेगी।
एक मीडिया बयान में, सीएआईटी (CAIT)के महासचिव प्रवीण खंडेलवाल ने बताया कि सरकार को ई कॉमर्स के लिए एक नियामक प्राधिकरण स्थापित करने की आवश्यकता है या नहीं, इसकी जाँच कर रही है। ई कॉमर्स नीति लागू होने के बाद केंद्र पहले पर्यावरण का आकलन करेगा और फिर एक नियामक स्थापित करने का निर्णय लेगा।
इस हफ्ते की शुरुआत में 4 फरवरी को, रिपोर्ट्स सामने आयी थीं कि डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ़ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड (DPIIT) खुद को एक सेक्टर रेगुलेटर स्थापित करने से रोक रहा है, लेकिन एफडीआई (FDI) नीति में हाल ही में अपडेट किये गये बदलावों को शामिल करना जारी रखा है, जिससे ऑनलाइन मार्केटप्लेस अमेज़ॅन और फ्लिपकार्ट के लिए परिचालन संबंधी समस्यायें पैदा हुई हैं ।
ईकॉमर्स नीति का मसौदा पहली बार अगस्त 2018 में वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा सार्वजनिक किया गया था। हालांकि, नीति के मसौदे को कई विभागों और मंत्रालयों के प्रतिरोध का सामना करना पड़ा, जिसने महसूस किया कि सिफारिशें वाणिज्य विभाग से अधिक थीं। (शेयर मंथन, 08 फरवरी 2019)
