टेलीकॉम विभाग का 5G एसयूसी पर 3% का फ्लोर रेट खत्म करने का ऐलान

आने वाले नीलामी में स्पेक्ट्रम खरीद के लिए टेलीकॉम कंपनियों को स्पेक्ट्रम यूजेज चार्ज के तौर पर कम रकम देनी होगी।

 आने वाले नीलामी में स्पेक्ट्रम खरीद के लिए टेलीकॉम कंपनियों को स्पेक्ट्रम यूजेज चार्ज के तौर पर कम रकम देनी होगी। टेलीकॉम विभाग ने एक नया आदेश जारी कर कहा है कि आगामी 5G स्पेक्ट्रम नीलामी में रेडियोवेब खरीदने के सरकार स्पेक्ट्रम यूजेज चार्ज घटाएगी। सरकार ने नया आदेश जारी कर स्पेक्ट्रम यूजेज चार्ज को खत्म करने का ऐलान किया है। आपको बता दें कि 5G स्पेक्ट्रम की नीलामी 26 जुलाई से शुरू होने वाली है। सरकार अगले महीने से 5G स्पेक्ट्रम की नीलामी शुरू करेगी जिससे करीब 4.3 लाख करोड़ रुपये मिलने की उम्मीद है।

टेलीकॉम विभाग ने स्पेक्ट्रम यूजेज चार्ज पर 3 फीसदी के फ्लोर रेट को खत्म कर दिया है। यह रकम एजीआर यानी एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू के 3 फीसदी के बराबर होता है। सेलुलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया यानी COAI के महानिदेशक एस पी कोचर ने कहा कि, हम सरकार के इस फैसले का स्वागत करते हैं। टेलीकॉम विभाग से इस आदेश का लंबे समय से इंतजार कर रहे थे। सरकार की ओर से जारी इस नोटिफिकेशन के बाद टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स को सभी चीजें स्पष्ट हो गईं। यह फैसला 600, 700, 800, 900, 1800, 2100, 2300, 2500, 3300 MHz और 26 GHz बैंड्स के लिए लागू होगी। सरकार अगले महीने से 5G स्पेक्ट्रम की नीलामी करने वाली है। कैबिनेट से इसे पहले ही मंजूरी मिल चुकी है।
कंपनियों को राहत देते हुए सरकार ने स्पेक्ट्रम फी का भुगतान 20 आसान किश्तों में करने की छूट दी है। हालाकि सालाना किश्त हर साल शुरू में जमा करना होगा। आगामी स्पेक्ट्रम नीलामी में कंपनियों के पास भुगतान का दो विकल्प होगा। पहले विकल्प में कंपनी पूरा भुगतान कर सकती है । वहीं दूसरे विकल्प में आंशिक अग्रिम भुगतान कर सकती है। नीलामी प्रक्रिया पूरा होने के 10 दिनों के अंगर अग्रिम भुगतान करना होगा। इससे कंपनियों के पास नकदी का प्रवाह बढ़ेगा और इससे टेलीकॉम सेक्टर के कारोबार की लागत में कमी आएगी। स्पेक्ट्रम की नीलामी 26 जुलाई से शुरू होगी। स्पेक्ट्रम नीलामी में भाग लेने के लिए 8 जुलाई आखिरी तारीख है। अभी तक कंपनियां स्पेक्ट्रम खरीद पर खर्च किए रकम का 3 फीसदी एसयूसी चुकाती थी। कैबिनेट ने सितंबर 2021 में भविष्य में होने वाली सभी नीलामी से एसयूसी को खत्म करने को मंजूरी दी थी।

(शेयर मंथन, 23 जून 2022)

 

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