केंद्र सरकार ने संसद में पेश छमाही आर्थिक समीक्षा में संकेत दिया है कि आगामी मार्च तक ब्याज दरों में कटौती नहीं होगी, हालाँकि रिजर्व बैंक (RBI) की मौद्रिक नीति की पिछली समीक्षा बैठक के बाद गवर्नर रघुराम राजन ने कहा था कि 'साल 2015 के आरंभिक समय' में दरों में कटौती होने की संभावना रहेगी।

गुड्स ऐंड सर्विसेज टैक्स (GST) बिल को कैबिनेट ने हरी झंडी दिखा दी है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) की महत्वाकांक्षी परियोजना मेक इन इंडिया (Make In India) को सफल बनाने और भारत में दुनिया भर के निवेशकों के लिए बेहतर माहौल तैयार करने के लिए सरकार कर प्रणाली में सुधार करने जा रही है।