मोबाइल कंपनियाँ एक बार फिर से मोबाइल यूजर्स की जेब पर कैंची चलाने की तैयारी कर रही हैं। हालाँकि, ये कटौती तत्काल न हो कर दिसंबर तक हो सकती है। साथ ही इस बाद इसकी जद में सिर्फ बेस प्लान वाले ग्राहक ही नहीं मिड और हाई रेंज वाली योजनाएँ भी आयेंगी। टेलिकॉम कंपनियाँ बिना ज्यादा ग्राहक खोए आय बढ़ाने की योजना के तहत ये बढ़ोतार कर सकती हैं। 

पुराने भौतिक शेयरों के शेयरधारकों को बड़ी राहत देते हुए बाजार नियामक ने इनके हस्तांतरण के अनुरोध फिर लेने की इजाजत दे दी है। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड ने इसके लिए छह महीने की विशेष व्यवस्था (स्पेशल विंडो) करने की घोषणा की है। इसके तहत उन निवेशकों को दोबारा अनुरोध दर्ज कराने का अवसर दिया जायेगा, जिन्होंने 1 अप्रैल 2019 से अपने अनुरोध पेश किये थे, लेकिन दस्तावेजों में कमी के कारण अस्वीकृत/वापस कर दिये गये थे।  

देश की अग्रणी जीवन बीमा कंपनी आईसीआईसीआई प्रुडेन्शियल लाइफ इंश्योरेंस ने एक नयी बाजार-आधारित बीमा योजना ‘आईसीआईसीआई प्रु स्मार्ट इंश्योरेंस प्लान प्लस’ पेश की है। यह यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान (यूलिप) विशेष रूप से युवाओं को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया है, ताकि वे कम लागत में दीर्घकालिक निवेश और जीवन सुरक्षा का लाभ उठा सकें।

भारत का टेलिकॉम सेक्टर एक अहम मोड़ पर खड़ा है, और इसमें वोडाफोन आइडिया की भूमिका निर्णायक बनती जा रही है। सरकार साफ संकेत दे चुकी है कि उसे सिर्फ दो कंपनियों का एकाधिकार मंजूर नहीं है। टेलिकॉम मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने हाल ही में दिल्ली में हुए एक कार्यक्रम के दौरान कहा कि भारत जैसे विशाल देश में हर सेक्टर में कंपटीशन जरूरी है। सिर्फ एक या दो कंपनियों का दबदबा उपभोक्ताओं और बाजार दोनों के लिए नुकसानदेह है।